Janak Raj Sapkota

'सबै जनावर समान छन्, केही बढी समान छन् ।' जर्ज अरवेलको प्रसिद्ध कृति एनिमल फार्मको यो वाक्य समाजमा समानताका नाममा हुने असमानता जनाउन विभिन्न परिस्थितिमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । शीतयुद्धकालमा समाजवादी सोभियत संघसँग आबद्ध गणराज्यहरूमा निर्माण भएको खास कुलीन वर्गलाई देखाएर समाजवादी व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न यो वाक्य धेरैले प्रयोग गर्ने गर्थे । सोभियत संघको पतनपछि पनि यो वाक्यले हामीलाई गिज्याउन छाडेको छैन । वास्तवमा यस्ता बढी समानहरू समाजमा विभिन्न परिस्थितिमा निर्माण हुन्छन् । कानुनका अगाडि सबै समान हुने मन्त्र बोक्ने उदार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा यो समानता केवल दर्शनमा मात्रै सीमित छ । बरु असमानताको निर्माण नै यो व्यवस्थाको मूल लक्ष्य हो । यस्तै बढी समानहरूको निर्माणमा अहिले आवाजविहीनहरूको आवाज भनिने नेपालको पत्रकारिता जगत् पनि रुमल्लिइरहेको छ ।

प्रसंग हो विराटनगरका पत्रकार खिलानाथ ढकालमाथि एमालेसंबद्ध युवा संघ मोरङका उपाध्यक्ष परशुराम बस्नेतको निर्देशनमा भएको भनिएको आक्रमणको । घटनामा गम्भीर घाइते भएका ढकाल उपचारपछि घर फर्केका छन्, तर घटना सेलाइसकेको छैन । बरु यसले सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारिताको व्यावसायिक आचारबारे लामो समयसम्म बहस आकषिर्त गर्ने देखिन्छ ।

त्यही घटनाको केही दिनअघि -जेठ ११ गते) हिमाल खबरपत्रिकाका संवाददाता एकल सिलवाललाई धादिङको जोगीमारामा एउटा भीडले मरणासन्न हुने गरी कुट्यो र क्यामेरा तोडफोडपछि छाडिदियो । उनको वेदना कसैले सुनेन । कुनै साप्ताहिक पत्रिकाले पनि ठाउँ नदिएपछि उनले एउटा ब्लगमा आफ्नो वेदना पोखेका छन् । त्यसबारे पत्रकार महासंघले एउटा विज्ञप्ति पनि निकालेन । अन्य सञ्चारमाध्यम वा उनले काम गर्ने पत्रिकाले पनि यो कुरालाई छापेको छैन । विराटनगर घटनाको ५ दिनपछि जेठ २७ मा बारामा एकजना सरकारी कर्मचारी धिरज महतोको हत्या भयो । त्यो घटनाले पनि सञ्चारमाध्यममा खासै महत्त्व पाउन सकेन ।

यी घटनालाई समग्रमा हेर्दा नेपालको पत्रकारिताले थुप्रै किसिमले 'बढी समान' हरूको निर्माण गरेको स्पष्ट हुन्छ । आम मानिसभन्दा पत्रकार बढी समान छन् । आम मानिसको जीउधनभन्दा पत्रकारको जीउधन बढी महत्त्वपूर्ण छ अर्थात् मानिसको बाँच्न पाउने हकभन्दा प्रेस स्वतन्त्रता बढी महत्त्वपूर्ण हो । अर्कोतर्फ पत्रकारबीच नै पनि केही बढी समानहरू छन् । त्यहाँ यी बढी समानहरूका पनि तह हुन सक्छन् । जस्तैः शक्तिशाली 'ब्रोडसिट' पत्रिकामा काम गर्नेहरू, ठूला दलसँग संबद्धहरू आदि अलि बढी समान हुन् र जिल्लामा काम गर्नेहरू, दलित पत्रकारहरू अथवा कुनै दलको संरक्षण प्राप्त नगर्नेहरू कम समान हुन सक्छन् ।

सञ्चारकर्मीहरूले ढकालमाथि भएको आक्रमणलाई मानिसको सूचनाको हकमाथिको चुनौती र स्वतन्त्र प्रेसमाथिको आक्रमणको रूपमा लिएका छन् । यी दुवै तर्कसँग असहमति हुन सकिँदैन । पत्रकारले निसङ्कोच र निर्भयसाथ काम गर्न पाउनुपर्छ । घटनापछि सञ्चारमाध्यमहरूले गरेको कभरेज हेर्दा यो घटनालाई देशमा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाइएको छ । सबैखाले सञ्चारमाध्यममा यो घटनाको प्रचुर र व्यापक 'कभरेज' भएको छ । तर, कानुनको शासन र जनताको सूचनाको हकका लागि गरिएको भनिएको यो आन्दोलन कतै प्रत्युत्पादक त भएको छैन ? जुन किसिमले पत्रिकाहरूले घटनाका आरोपित भनिएका परशुराम बस्नेत, उनको सम्पत्ति र व्यवहारबारे विवरणहरू बाहिर ल्याएका छन्, ढकालमाथि आक्रमण हुनुअघि नै यी कुरा किन बाहिर आउन सकेनन् ? किन यति धेरै ज्यादतीबारे समाचार लेख्ने प्रयास गरिएन ? यसले एकजना 'गुन्डा' का अगाडि नेपालको समग्र पत्रकारिता नै नतमस्तक हुँदोरहेछ भन्ने देखाउँछ । अहिले आएर फटाफट उनका कर्तुतबारे खोतल्दै जाँदा समग्र पत्रकारिताले आफ्नै कमजोरीप्रति

पनि कुरीकुरी गरिरहेको छ, अरू कति यस्ता 'डन' होलान् जसका क्रियाकलापप्रति नेपालको पत्रकारिताले आँखा चिम्लिरहेको होला ?

सञ्चारमाध्यमहरू लामो समय एउटै घटना वा व्यक्तिका पछाडि दौडिरहँदा अन्य महत्त्वपूर्ण विषय छुट्ने जोखिम रहन्छ । अर्कोतर्फ राज्य वा अन्य शक्तिशाली निकायले बेलाबेलामा ध्यान अन्यत्रै खिच्न यस्ता मुद्दाहरूको निर्माण गरिदिन्छन् र सञ्चारमाध्यमहरूको ध्यान अन्यत्र मोडिइरहेका बेला आफ्ना खराब क्रियाकलापबारेका समाचारलाई गाड्ने (डम्प गर्ने) गर्छन् । यसले गर्दा झन् जनताको सूचनाको हकमाथि उल्टो आघात पुर्‍याउँछ । यो प्रकरणका कारण पनि यस्तै कुनै घटना भएका छन् कि ? उदाहरण लिऊँ बजेटको मुखमा आएर सञ्चारमाध्यमको ध्यान त्यता मोडिँदा अरबौं रुपैयाँको कर छली प्रकरणको अनुसन्धानमा ढिलाइ पो भइरहेको छ कि ? अथवा उनीहरूलाई सहुलियत दिने गरी बजेट निर्माण पो हुँदै छ कि ? अथवा सेना समायोजन प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुका पछाडि सञ्चारमाध्यममार्फत उचित दबाब पो पुगेन कि ?

अब कुरा गरौं पत्रकार महासंघको आन्दोलनको । एउटा कुरा स्पष्ट छ, देशमा कानुनी शासन स्थापनाका लागि हाल सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको संक्रमणकालीन अवस्था हो । जतिसक्दो चाँडो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण पूरा हुन्छ, त्यति नै छिटो यो समस्याको समाधान हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकारिता जगत्कै हितका लागि पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जारी संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया पूरा गराउन सकारात्मक हस्तक्षेप जरुरी छ । तर यो आन्दोलनले त यी सबै प्रक्रियालाई ओझेलमा पारेका छन् । कल्पना गरौं त, यी सबै प्रयत्नका बाबजुद परशुराम बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन वा उनी अदालतबाट दोषी किटान हुन सकेनन् भने के होला ? पत्रकार महासंघको यो आन्दोलनको औचित्य के रहला ? अथवा उनी निर्दोष साबित भए भने उनको चुरीफुरी कति बढ्ला ? के यही एउटा घटनालाई आधार बनाएर सरकार समग्र रूपमा असफल भएको भन्ने जनमत सिर्जना गर्न त खोजिँदै छैन ? अब त परशुरामले प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण नै गरे भने पनि उनी त 'हिरो' बनिसके । उनले चलाइरहेको व्यवसाय (गुन्डागर्दी वा अन्य) आगामी दिनमा झनै बढ्नेछ । समग्र पत्रकारिता जगत् बरु कहीँ न कहीँ जानी वा नजानी कसैको गोटी बन्न पुगेको छ र अभिजातवर्गहरूको निर्माण जारी छ ।