-उत्तमबाबु श्रेष्ठ-

अहिले नेपालका अखबारहरुमा ठूला व्यापारिक घरानाहरुले जनताबाट उठाइएको कर (मूल्य अभिवृद्धि कर- भ्याट) लगायत अन्य राजश्व सरकारलाई नबुझाई नक्कली कागजात बनाई ठगी गरिरहेको तथ्य सहितका समाचार आइरहेका छन्। त्यही सिलसिलामा अर्थ सचिवले राजिनामा पनि दिएको भनिएको छ। समाचारको शीर्षक र त्यसभित्रको सूचनालाई केलाउने हो भने त्यसले दोषीलाई दण्डित गर्न सहयोग गर्ने भन्दा उम्कन सहयोग गर्ने जस्तो पो देखिन्छ। राजश्व ठगीको प्रमुख समाचार छ तर ठगी गर्नेबारे समाचार मौन छ। ती ठूला भनिएका व्यापारिक घराना को-को हुन् ? कसले कति कुन शीर्षकमा ठगी गरेका छन् ? कहिलेदेखि तिनीहरुले ठगी गरिरहेका छन् ? ती सबै कुराहरु समाचारमा अटाएका छैनन् । कस्तो अचम्म ! समाचारमा कर्म छ कर्ता छैनन्, दोष छ दोषी छैनन्, अपराध छ अपराधी छैनन्। राजश्व ठगी प्रकरणमा नेपाली मिडियामा आएका समाचारहरु त प्रधानमन्त्री चयनको समाचारमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिको नाम नै छुटाए जस्तो पो देखियो त। सरकारले गोपनियताको कारण भन्दै औपचारिक रुपमा तथ्य सार्वजनिक गर्न मानेको छैन। तर नेपाली मिडिया सत्य आफ्नो सामु रहँदा पनि थाहा नभएको जस्तो गरी त्यस सुचनालाई सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिररहेका छन् । त्यतिमात्र हैन, नेपालका ठूला भनिएका समाचारपत्रहरु जनतालाई सुसुचित गराउने माध्यम होइन, कर ठगी गर्नेहरुको प्रोपागाण्डा संयन्त्रमा परिणत हुने डरलाग्दो खतरा देखापरेको छ। एकाध मिडियाले उक्त प्रोपागाण्डा यन्त्र बनेर ठगहरुको मतियार बन्ने कार्यको शुरुवात पनि गरिसकेका छन्। यस्तो लाग्छ, सबै संचारगृहहरुको प्रेस स्वतन्त्रता यतिखेर विज्ञापनदाता व्यापारीको गोजीमा कैद छ।

सन् २०१० अप्रिलमा हार्वड विश्वविद्यालयको केनेडी स्कुलले गरेको एक अध्ययनले न्युयोर्क टाइम्स, लस एन्जलस टाइम्स जस्ता अखबारहरुले अमेरिकी सरकार संलग्न भएको यातना सम्बन्धी समाचारमा यातना (Torture) शब्द प्रयोग नगर्ने गरेको तथ्य पत्ता लगाएको थियो। त्यस्ता समाचारपत्रहरुले सन् २००२ देखि २००८ सम्म अमेरिकी सरकार संलग्न भएको पानीमा डुबाएर यातना दिइने कार्यलाई यातना (Torture) नभनी पानीमा डुबाउने (waterboarding) शब्द प्रयोग गर्दथे। तर अन्य राष्ट्रहरु संलग्न भएको उस्तै केसमा भने यातना (Torture) शब्द नै प्रयोग गरी समाचार छाप्दथे।

कर्पोरेट मिडियाहरुले कसरी समाचारलाई मात्रै होइन, शब्दलाई पनि छानी छानी आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्दछन् भनेर बुझ्नको लागि अमेरिकी अर्थशास्त्री तथा मिडिया विश्लेषक एडवार्ड एस हर्मन र एमआइटीका प्राध्यापक तथा दार्शनिक नोम चोम्स्कीको ‘प्रोपागाण्डा मोडल’ माथि एकपल्ट घोत्लिनु पर्दछ । सन् १९८८ मा पहिलो पटक ल्याइएको उक्त मोडलमा समाचारपत्रहरु विज्ञापनदाता, मिडियाको संचालक र सरकारी स्रोतको प्रभावमा कसरी एकपक्षीय समाचारहरु प्रवाहित गर्दछन् र उनीहरु जनतालाई सुसूचित गर्नुको साटो विज्ञापनदाताहरुका प्रोपागाण्डा यन्त्र बन्दछन् भनेर तथ्य सहितको विश्लेषण गरिएको छ।

हुँदै नहुने सैनिक कु हुन लागेको भन्दै सैनिक स्रोतको हवाला दिएर सनसनीपूर्ण काल्पनिक समाचार छाप्ने ‘राष्ट्रको पहरेदार’ होस् या भक्तमान अपहरणमा माओवादी संलग्नताको प्रमाण आफूसँग भएको भन्दै हावादारी समाचार छाप्ने व्यवसायिक अखबार होस्, सबै संचारगृहहरुको अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता यतिखेर विज्ञापनदाताको गोजीमा कैद छ। नेतालाई मात्र दोषी दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्नेहरु आफ्नो कर्तव्यबाट कसरी च्युत भएका रहेछन् भन्ने कुरा राजश्व ठगी प्रकरणले सतहमा ल्याइदिएको छ। अब चाहिँ प्रष्ट भयो नेपालको समस्या भनेको असक्षम नेतृत्व मात्र होइन, भ्रष्ट प्रशासन मात्र पनि होइन, ठग व्यापारी र तिनीहरुको गोरखधन्दालाई ‘कभर’ दिने कर्तव्यहीन मिडिया पनि हो। आफूलाई जतिसुकै व्यवसायिक भनेर दावी गरेता पनि राजश्व ठगी प्रकरणले नेपाली व्यवसायिक संचार क्षेत्रको अव्यवसायिक छविलाई उदांगो पारेको छ। अहिलेका नेपालका प्रमुख अखबारहरु राजश्व छल्ने व्यापारीहरुका ‘गोरखापत्र’ बनेका छन् ।

कर्तव्यबाट च्युत भएको पत्रकारिता व्यवसायिक पत्रकारिता हुँदैन, त्यो विज्ञापनदाताको ‘ल्यापडग’ (काखमा राखेर सुम्सुम्याउने कुकुर) अनि उनीहरुको प्रोपागाण्डाको यन्त्र बन्न पुग्दछ।

नेपाली संचारजगतले सँधै सूचनाको हक र स्वतन्त्रता अनि व्यवसायिकताको वकालत गर्दै आएको छ। उक्त कुरा नयाँ बन्ने संविधानमा पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ। तर प्रेस स्वतन्त्रता भनेको कुनै नेता वा पार्टीलाई भित्तामा पुर्‍याउने, कसैलाई उचाल्ने र कसैलाई पछार्ने मात्र होइन। यो आफ्नो विज्ञापनदाताको स्वार्थ अनुकूल समाचार छानी छानी दिने कर्म पनि होइन। यो शक्ति र धनको आडमा अख्क्तियारको दुरुपयोग गर्नेहरुको बारेमा सत्य तथ्य समाचार पस्कनु पनि हो। प्रजातन्त्रमा संचार क्षेत्रको कर्तव्य भनेको सही तथ्यगत समाचारलाई पाठक समक्ष पुर्‍याउनु हो। शक्ति वा धनको आडमा गरिने अख्क्तियारको दुरुपयोगविरुद्व खबरदारी मिडियाको धर्म हो। रह्यो कुरा व्यवसायिकताको कर्तव्यबाट च्युत भएको- व्यवसाय वा व्यापार कहिल्यै र कुनै हिसाबले पनि व्यवसायिक हुनै सक्दैन । त्यसकारण कर्तव्यबाट च्युत भएको पत्रकारिता व्यवसायिक पत्रकारिता हुँदैन, त्यो विज्ञापनदाताको ‘ल्यापडग’ (काखमा राखेर सुम्सुम्याउने कुकुर) अनि उनीहरुको प्रोपागाण्डाको यन्त्र बन्न पुग्दछ। नेपालको लोकतन्त्रको धमनी भनिएको नेपाली मिडियामा जमेको यो ‘कोलस्टेरोल’ नहटेसम्म नेपालमा साँचो लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन।

अहिले नेपाली मिडियाले देखाएको ‘प्रोपागाण्डा मोडल’को यो नेपाली संस्करण पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले लगाएको मिडिया सेन्सरसिप भन्दा पनि खतरनाक छ। बरु ज्ञानेन्द्रको मिडिया सेन्सरसिप घोषित थियो। ज्ञानेन्द्रको घोषित सेन्सरसिपविरुद्व लडेका नेपाली सञ्चारजगत जानकार हुन पर्दछ – यो भूमण्डलीकरणको युगमा लगाइने त्यस्ता घोषित वा अघोषित मिडिया सेन्सरशिप भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु जतिकै खतरनाक हो। यसको पुष्टी नेपालमा मात्रै होइन हालसालै इजिप्टमा पनि भइसकेको छ। नागरिक पत्रकारिता फष्टाएको यो जमानामा पाठक एकांकी पाठक मात्रै हुँदैन जसले समाचार गृहले पस्किएको एकपक्षीय समाचार कपाकप पचाओस्, ऊ आफै समाचारको स्रोत पनि हुन्छ। भूमण्डलीकरणको यो युगमा सूचनाका वैकल्पिक स्रोतहरुको बाढीले एकपक्षीय समाचारको सान्दर्भिकता हाँसोमा मात्रै सीमित हुन्छ। ब्लग, फेसबुक र ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालका साइटहरुमा नेपाली मिडियाको वर्तमान रवैयाप्रति छरपस्ट गाली र आक्रोशहरुले अहिलेका ठूला भनिएका मिडियाहरुको हावा खुस्किरहेको आभास दिइरहेको छ।
स्रोत ः माईसंसार डट कम