Janak Raj Sapkota

आमहडतालमा मिडिया जनआन्दोलनको भद्दा नक्कल

शिव गाउले

२०४७ सालको संविधानले उदार लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरेपछि शुरु भएको स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रेसको विकासको २० वर्षे अनुभवबाट हामीले धेरै कुरा सिकिसकेका छौं भनियो भने गल्ती हुने रहेछ। मावादी आमहडतालको ऐनामा देखिएको नेपाली सञ्चारमाध्यमको तस्बिरले यस्तै देखाएको छ।
आमहडतालका बारेमा धेरैजसो टेलिभिजन च्यानलले क्यामेराले जे भेट्छ त्यही देखाइदिए, आमहडताल भन्ने शीर्षकभित्र जे देखाए पनि हुनेगरी। पत्रकारिताको सामान्य मान्यता हो, सबै सूचना समाचार बन्दैनन्। तर, कतिपय टेलिभिजन च्यानललाई सूचनासम्म पनि चाहिएन। एउटा टेलिभिजन च्यानलको स्टुडियोबाट कार्यक्रम सञ्चालिकाले चाबहिलमा तैनाथ संवाददातालाई आन्दोलन कसरी अघि बढ्दैछ भनेर सोधिन्। संवाददाताले यहाँ केही पनि गतिविधि भइरहेको छैन भने। उनले फेरि प्रश्न गरिन्, तोडफोड, भिडन्त, नारा जुलुस केही छैन? संवाददाताले स्थिति सामान्य छ, केही छैन भने। उनले पुनः किन त्यस्तो भएको होला भनेर सोधिन्, संवाददाताले आफ्नै पाराले उत्तर दिए। चार-पाँच मिनेटको त्यो प्रस्तुति कसरी समाचार भयो, बुझ्िएन।
टेलिभिजन पत्रकारहरू दृश्यले समर्थन नगरेका कुरामा पनि आफैं समाचार बनाइरहेका थिए। एउटा टेलिभिजन च्यानलका संवाददाताले आन्दोलनका सहभागीलाई सोधे, “तपाइँ किन आन्दोलनमा आउनुभएको?” सहभागीले जवाफ दिए, “कठपुतली सरकार ढाल्न।” पत्रकारले प्रश्न गरे, “तपाइँको आन्दोलनले कठपुतली सरकार ढल्छ?” उनले जवाफ दिए, “खोई, थाहा छैन।” त्यसपछि ती पत्रकार आफैँले लामो भाषण दिए- दर्शकहरू! जनता कठपुतली सरकार नढाली नफर्कने कसम खाएर आएका छन्... इत्यादि। सहभागी स्वयंलाई यो हडतालबाट कठपुतली भनिएको सरकार ढल्छ/ढल्दैन थाहा थिएन, तर पत्रकारको निचोड त्योभन्दा पर सरकार नढाली नफर्कने घोषणासम्म पुगेको थियो।
पत्रकारहरूकै पहलमा प्रमुख दलका नेताहरूले र्‍याडिसन होटलमा भेला भएर तीन घण्टा जति छलफल गरे र त्यसपछि तीनै जना नेताले आ-आफ्नो भाषामा पत्रकारसामु भाषण गरे र भर्खरैको वार्ताबारे के भयो नभनेर वार्ता जारी रहेको मात्रै बताए। टेलिभिजन र रेडियो मात्रै होइन, भोलिपल्ट प्रकाशित हुने धेरैजसो दैनिक पत्रपत्रिकाले समेत तीन नेताका भनाइ उद्धृत गरेर समाचार छापे― “उनीहरू करबलले वार्तामा बसेका थिए। त्यसैले शुरुमै लडाकू व्यवस्थापनको विषयमा मत बाझ्ियो। बार्ता अघि बढ्नै सकेन।” पत्रकारले तीन नेताका भनाइलाई सूचना मानेर समाचार खोज्नतिर लाग्नु पर्थ्यो, धेरैले त्यसो गरेनन्।
कतिपय राष्ट्रिय दैनिकले मावादी हडतालविरुद्ध देशभरि प्रतिरोध को प्रमुख समाचार बनाए। तर, समाचार पढ्दा मुस्किलले काठमाडौं बाहिरका चार-पाँच ठाउँका ठूला-साना घटनाका विवरण थिए। देशभरि लेख्न हतारिँदा भएको त्रुटि थियो त्यो। अर्कोतर्फ आमहडतालको समाचार दिँदा कतिपय राष्ट्रिय दैनिकले आफू महानगर पत्रिकामा सीमित भएको भेउ पाएनन्। एउटा राष्ट्रिय दैनिकको मुख्य समाचार आज चक्रपथ घेराबन्दी थियो भने अर्कोको― वसन्तपुरमा शान्ति र्‍याली।
हामी पत्रकारितासम्बन्धी तालिम-गोष्ठीहरूमा छलफल गर्छौं― पत्रकारले राजनीति गहिरोसँग बुझनै पर्छ, तर आफैं चाहिँ कुनै पक्षमा उभिनुहुन्न। मावादी आमहडतालमा अर्कै दृश्य देखियो। एउटा टेलिभिजन च्यानलले हडतालका कार्यक्रम भइरहेका ठाउँबाट बीचबीचमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै स्टुडियोमा छलफल चलाइरहेको थियो। समाचार र विश्लेषण सँगसँगै दिने प्रयास व्यावसायिक लाग्थ्यो। तर, छलफलमा स्टुडियोमा आमन्त्रित अतिथिलाई प्रश्नकर्ताले सोधे, “मावादीका शर्त मानेर सरकार सुम्पन त कुनै हालतमा सकिँदैन, सकिन्छ त?” माथिका संवाददाता कठपुतली सरकार ढाल्न लागिपरे जस्तै यी पत्रकार चाहिँ सरकार बचाउन लागिपरेका थिए।
आमहडतालमा जनता शब्दको प्रयोग-दुरुपयोग पनि धेरै भयो। वाक्यैपिच्छे जनता भन्ने मावादीले यसलाई दोहोर्‍याइरहनु अनौठो होइन। तर, कुनै व्यावसायिक भनिने टेलिभिजन च्यानल, रेडियो र पत्रपत्रिका मावादी आमहडतालमा जनता सडकमा उत्रिएको थियो वा त्यो राजधानी आएका मावादी कार्यकर्ताको भीड थियो, शान्ति सभामा जानेहरू सरकारले भने झ्ैँ जनता थिए वा मावादीले भने झ्ैँ भिजिलान्ते भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन? यो शब्द र शैलीको विषय मात्रै होइन, नियतको प्रश्न पनि हो। राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने चाहना भएका राजनीतिज्ञले बेइमानीपूर्वक गर्ने पत्रकारिताको उपयोग र यो पेशामा समर्पित भएर लागेको छु भन्नेहरूले जानाजान गर्ने दुरुपयोग समान तहका ज्यादती होइनन्। पत्रकारले दलीय राजनीति गहिरोसँग थाहा पाए पनि मनपरेको दल वा उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने भूमिकामा मात्र आफूलाई सीमित नगर्ने हो भने यस्ता समस्या पटक-पटक आइरहन्छन्।
जनआन्दोलन २०६२/६३ मा पत्रकारहरू सम्पादकीय दायरा नाघेर आन्दोलनका पक्षमा उभिएका थिए। सम्पादकीय अन्तरवस्तु पनि धेरैहदसम्म आन्दोलन पक्षीय थियो। यसपटक सञ्चारमाध्यममा मावादी आमहडतालको पक्ष-विपक्षमा जे जस्तो प्रस्तुति देखियो, त्यो जनआन्दोलन २०६२/६३ को भद्दा नक्कल पनि थियो। हिजो हामीले लोकतन्त्रका लागि भनेर व्यावसायिक सीमा नाघेको परिणाम अहिलेसम्म भोग्नु परिरहेको छ। अहिले हामी त्यसको महङ्गो मूल्य चुक्ता गरिरहेका छौं― तराईको हतियारधारी समूहले मेरो आन्दोलनलाई साथ दे भन्छ, पहाडमा हतियार बोक्नेले हाम्रो जुलुसमा किन नआउने भन्छ, हुँदा-हुँदा मावादीले समेत हाम्रो पक्षमा नलेख्ने सुकिलाहरू हो, थाहा पाउला भनेर म्क्यायो! 

साभार हिमाल पाक्षिक

http://himalkhabar.com/news.php?id=3257