/
0 Comments
आतङ्कित सञ्चारक्षेत्र

पुरुषोत्तम दाहाल

सशस्त्र हिंसा आरम्भ भएपछि दुई दर्जन सञ्चारकर्मीहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन्। हिंसाको मूल भेल थामिए पनि त्यसका सह–उत्पादनहरूले देश आक्रान्त हु“दै छ र सबभन्दा अक्रान्त भएको छ –सञ्चार–व्यवसाय। पत्रकारहरूलाई धम्की दिने र उनीहरूको ज्यानसमेत लिने कामबाट सन्तुष्ट नभएकाहरूले अब लगानीकर्ताहरूलाई समेत छानी–छानी तारो बनाउन थालेका छन्। एक महिनापहिले राजधानीको सबैभन्दा व्यस्त र सुरक्षाका दृष्टिकोणले अतिसंवेदनशील मानिने महाराजगञ्ज पानीपोखरीमा जमीम शाहको हत्या भएको थियो। त्यस हत्याका वास्तविक दोषी र हत्यामा संलग्नहरूलाई समात्न र कारबाही गर्न सरकार पूर्ण असफल भए पनि जमीमको कायरतापूर्ण हत्याका विषयमा सरकारका प्रतिनिधिहरूले अनेक गैरजिम्मेदार अभिव्यक्ति दिन भने छाडेनन्।
सञ्चार–उद्यमी जमीम हत्याको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन सरकार असफल भइरहेको अवस्थामा उस्तै प्रकृतिबाट जनकपुरमा अर्का सञ्चार–उद्यमी अरुण सिंघानियाको हत्या भएको छ। यी दुबै हत्याहरू कुनै संयोग नहुनसक्छन्। सुनियोजित र संगठित अपराधी गिरोहको कर्तुत यसका पछाडि लुकेको हुनसक्छ भने राजनीतिमा पन्पि“दै गएको अपराधको विषवृक्ष झाङ्गिन थालेको सङ्केत पनि हुनसक्छ।
ल्ोाकतान्त्रिक प्रणालीको मेरुदण्ड भनेकै पूर्ण र व्यवधानरहित प्रेस–स्वतन्त्रता हो। प्रेस–स्वतन्त्रता नभएको राज्यप्रणाली निरङ्कुशताको द्योतक हुन्छ। लोकतन्त्रको गहनाका रूपमा रहेको असहमतिको अधिकारलाई प्रेस–स्वतन्त्रताले सम्मानित गरिरहेको हुन्छ। व्यक्तिको अधिकार स्थापना गर्न, कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिन, राज्यलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन र नागरिकहरूमा अनुशासन र आत्मविश्वास पैदा गर्ने कुरामा प्रेस प्रयत्नशील हुने गर्दछ। प्रेसलाई स्थायी विपक्ष मानिन्छ। जनताका पक्षमा सधै“ खबरदारी गरिरहने प्रेस आजको नेपालमा सबैभन्दा बढी असुरक्षित हुनु आफै“मा दुःखद हो।

प्रेसलाई स्थायी विपक्ष मानिन्छ। जनताका पक्षमा सध“ै खबरदारी गरिरहने प्रेस आजको नेपालमा सबैभन्दा बढी असुरक्षित हुनु आफ“ैमा दुःखद हो।

०४७ सालको संविधान स्वतन्त्र प्रेसका पक्षमा दह्रो रूपमा उभिएपछि नेपालमा प्रेस–व्यवसाय बिस्तारै फस्टाउन थालेको हो। प्रेसकै कारण कतिपय राजनीतिका स्वार्थी अड्डाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुनसक्छन्। विकृत प्रशासन संयन्त्र र सुरक्षा संयन्त्र पनि यसको मारमा परेको हुनसक्छ। यद्यपि प्रेस आफै“ स्वच्छ र दूधले नुहाएको छ भन्नु आफै“मा सरासर बेइमानी हुनेछ । तर, पनि प्रेसले समाजका हरेक अङ्गमा व्याप्त अराजकता, अपराध, नीतिविहीनता, अनिर्णयता, उद्दण्डता र सबैको पोल खोलिरहेको छ। प्रेसका अनेक संस्थाहरू खुलेका छन्, राजधानीमा कूप–मण्डुकझ“ै रहेको प्रेस राजधानीबाहिर–समेत शक्तिशाली भएर देखा पर्नथालेको छ। तर, अझै यसको भविष्य सुरक्षित हुनसकेको छैन। किनकि सञ्चारमा लगानीका आधार वा माध्यमहरू न्यून रहेका छन्। केही उत्साही पू“जीपतिहरूले संस्थागत रूपमा सञ्चार गृह खोले पनि अझै यसले उद्योगको स्थान लिनसकेको छैन। यसका पछाडि अनेक कारणहरू होलान्। तर, बिस्तारै सञ्चार व्यवसायप्रति आकर्षण बढ्दै गएको अवस्थामा र प्रेस शक्तिका रूपमा स्थापित हुन लागेको अवस्थामा लगानीकर्ताहरूमाथि आक्रमण हुनथाल्नु दुःखद मात्रै नभएर स्वतन्त्र प्रेसको हत्या गर्ने खेल हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले दिनहु“जसो प्रेस र पत्रकारविरुद्ध धम्कीका भाषाहरू टेलिफोनमार्फत आइरहेको खबर सुन्नु परिरहेको छ। उद्यमी–व्यवसायीहरूले त सरकारसमक्ष पुगेर प्रधानमन्त्रीमार्फत आफ्नो संस्थाको ताला नै बुझाउने चेतावनी दिएका छन्। काम गर्नुभन्दा ठूला कुरा गर्ने र आफ्नो बुद्धि र क्षमताभन्दा बढी उत्ताउलो पारामा प्रस्तुत हुने सरकारीशैलीको धज्जी उडाउ“दै यतिखेर सिङ्गै नेपाल अपराधीहरूको स्वर्ग भएको छ। सडकबाट दिउ“सै लुटपाट हुनु र अपराधीहरू फरार हुनु त सामान्य भएको छ। केही दिनअघि मात्रै प्रहरी विटकै आडमा रहेको पुरानो वानेश्वरको पुरानो सुन पसलबाट समसा“झै डेढ करोडको धनमाल लुटियो, तर आडैमा विट बनाएर बसेका प्रहरीहरूलाई कुनै जानकारी भएन। तराईमा दिनहु“ मानिसहरूको अपहरण र हत्या भइरहेको सुनिन्छ। फिरौती र चन्दाको त कुनै हिसाबकिताब छैन।
जनजीवन यसरी कष्टकर भइरहेको अवस्थामा सरकार मात्रै होइन राजनीतिक दलका जिम्मेदार नेतृत्वसमेत एक–आपसमा लडाइ“ गरेर बसिरहेका छन्। उनीहरूमा जनताको जिउधनप्रति कुनै गम्भीरता पाइ“दैन। आजका दिनमा दलहरूका भातृसंस्थाहरूले पनि सडकमा गस्ती गर्र्दै अपराधीविरुद्ध आन्दोलन र अभियान थाल्नुपर्ने थियो। युथ–फोर्सदेखि वाइसीएलसम्म तरुण दलदेखि युवा संघसम्मका युवा–दस्ता जनताको रक्षा गर्न पङ्क्तिबद्ध भएर उभिनुपर्ने थियो। तर, सत्ताको खिया परेको सि“ढी चढ्न र आम्दानीका स्रोतमाथि कब्जा जमाउन सधै“ मुक्कामुक्की गर्न पल्किएको यस्तो जमात जनताको रक्षा गर्न किञ्चित अग्रसर देखिएको छैन।





You may also like

Powered by Blogger.

.

.

.

.