Janak Raj Sapkota

भूमिगतकालमा …रञ्जन' नामले पत्रकारिता गरेको कालखण्ड स्मरण गर्दा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई गौरव नै अनुभूति भएको हु“दो हो। …मिसन'का लागि गरिएको पत्रकारिताले निरंकुशतन्त्रविरोधी जनमतको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष छ। गतसाता चितवनको सौराहामा भेला भएका सम्पादक/पत्रकारहरूलाई संयोजन गर्दा प्रधानमन्त्री नेपाल इतिहास सम्झेर पुलकित हुनुहुन्थ्यो नै। प्रेसविरुद्ध भैरहेको क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न नसकेकोमा खिन्न पनि हुनुहुन्थ्यो। सरकारप्रमुखका गौरवशाली र खिन्नतामिश्रित अभिव्यक्ति सुनेका पत्रकारहरूले भने जमेरै आत्मसमीक्ष्ँा गरे। अरुका त्रुटी औंल्याउन बढी रुचि राख्ने कलमजीवीहरूले आफ्ना औंला स्वयंका नाकतिर सोझ्याएको घटना सम्भवतः विरलै होला। तर, यसपटक पत्रकारहरू त्यसो गर्न तयार भए र आत्मसमीक्ष्ँा गर्न किञ्चित् हिच्किचाएनन्। सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिमा यसलाई एउटा सुखद घटना मान्न सकिन्छ।

विज्ञापनको समानुपातिक वितरणको भरपर्दाे पद्धति स्थापनापक्षमा शतप्रतिशत समर्थन हुने नै भयो। भरपर्दाे स्रोतको अभाव सामना गरिरहेका साना लगानीका छापामाध्यम यो दरिद्रताबाट मुक्ति चाहन्छन् भने यो अन्यथा हुनेछैन। यो मुक्तिको चाहनालाई मूर्तरूप दिन ठोस पहल पुगेकै छैन। भन्न त नेताहरू भन्छन्,– …छापामाध्यम नै स्वतन्त्रता–आन्दोलनका जग हुन्।' विशेष गरेर साप्ताहिकहरूका बारेमा यसो भन्ने गरिन्छ। र, थप यसो पनि भनेर फुर्क्याउ“छन् कि, …संविधानसभाको निर्माणमा प्रेसको ठूलो भूमिका छ।' तर, जब प्रेसले स्रोतको कुरा गर्छ, सरकार आफ्नै थैलीको मुख खोल्न तयार हु“दैन अनि अरु थप बन्दोवस्त गरिदिने विषय त लङ्काको सुन हुने गरेको छ। केवल आश्वासनमात्र नियमित प्राप्त हु“दै आएको छ, सरकारका तर्फबाट। अनि त सम्पादक/प्रकाशकले विज्ञापनको सरलप्राप्तिको नारा त घन्काइरहनै पर्‍यो।

पत्रकारितामा तथ्यपरक समाचार र स्वस्थआलोचना कम हुने गरेको स्वीकार्दा पत्रकारहरू आफ्नो पेशामा ज्यादा राजनीतिक प्रभाव र आग्रह रहेको ठानिरहेका थिए। लामो मन्थनमा सहभागीहरूलाई लागेको थियो, –…चर्काे प्रतिस्पर्धा चलिरहेको सानो बजारमा जम्ने हो भने त विचार गर्नैपर्छ। पाठकको रोजाइमा परियो भने मात्र विज्ञापनदाताको नजरमा परिने छ भन्ने महशुस गरिएको थियो। योस“गै अर्काे सिकायत नउठेको होइन। खासगरी उद्योगका रूपमा ठूला छापागृहहरूको उदयपछि साना लगानीका छापामाध्यमको सीमित बजार पनि खुम्चिदै गएको सत्य हो। राज्यले ठूलालाई जति महŒव दियो, सानालाई वास्तै गरेन भन्ने गुनासो पनि निराधार छैन, किनभने राजनीतिक सौदाबाजीका लागि दर्जनौं आयोग र समिति गठन गरेर राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गर्ने कुनै पनि सरकारले समानुपातिक विज्ञापन वितरणका लागि एउटा विज्ञापन प्रँधिकरण पनि गठन गरिदिएन। अनि ठूलाले विज्ञापन बजारमा एकछत्र राज गरिरह“दा सानाले लोककल्याणकारी विज्ञापन नामधारी सरकारी अनुदान प्राप्त गर्न पनि सजिलो छैन।

छापामाध्यमको गुणस्तर, विश्वसनीयता खस्कि“दो, बजार सम्पादक/प्रकाशकका लागि चिन्ताका विषय हुने नै भए। तर, यसको सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा ठोस प्रतिबद्धता अस्तित्वमा आउन सकेन। यसका कारण छन्, पहिलो हो –स्रोत। विनास्रँेत दक्ष्ँ जनशक्ति जुटाउन सम्भव छैन। अनि गुणस्तर कसरी सुधि्रयोस्। दोस्रँे हो – दलीय आबद्धता। दलीय आस्था स्वाभाविक मानिए पनि पत्रकारहरू पेशामा स्वतन्त्र रहून् भन्ने अपेक्ष्ँा विपरीत साप्ताहिक/पाक्षिक बढी नै ढल्केका पाइन्छन्। यसले बजारलाई सीमित गर्नमा निकै ठूलो योगदान गरेको तर्फ गम्भीर हुनैपर्छ। तर, सबै यस्तै छैनन्। विश्वास गरिएको छ – छरिएर रहेको सरकारी विज्ञापन व्यवस्थित गरेर समानुपातिक वितरण प्रणाली उपयोग गरियो भने आर्थिक दरिद्रता न्यून गर्न सकिन्छ। सरकारस“ग रहेको विज्ञापन कुलो विना बगेको पानी जस्तै छ। यसमा ठूलो भंगालोमा ठूलैले कब्जा जमाएका छन्। यो अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ, सरकारको इच्छाशक्तिको मात्र कमी हो।

इतिहास जित्नेहरूको लेखिन्छ भन्ने पारम्परिक शोषण हुनैपर्छ। २०६१ सालको शाही …कू'पछि कतिपय ठूला सञ्चारमाध्यम लड्खडाएका दिनहरू सम्झने हो भने साहसका साथ जनआन्दोलनका पक्ष्ँमा उभिएका साप्ताहिकलाई बिर्सन मिल्दैन। स्वतन्त्रताका लागि इतिहासमा सबै आन्दोलनहरूमा यस्तै उभिएका थिए।

कुनैबेला भूमिगत नामबाट पत्रकारिता गर्नुभएका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नै नेतृत्वको सरकारबाट साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको समस्या समाधानमा कन्जुस्याईं गर्नुहुने छैन भनी विश्वास गर्नेहरूलाई उहँ“ले निराश नपार्नुहोला कि? होइन भने उहा“को सरकार पनि आश्वासनमात्र वितरण गर्ने पछिल्लो सरकार हुनेछ। अहिले यस्तो निचोडमा पुगिनहालौं कि †