Janak Raj Sapkota

ब्रबिमकुमार केसी
गएको हप्ता यस वर्षकै सबैभन्दा चिसो थियो। नयाँ मिडिया नीतिको बहसले सञ्चार क्षेत्रमा भने निकै गर्मी थियो। यतिखेर देशमा १५ भन्दा बढी टेलिभिजन, ३ सय ५० भन्दा बढी अनुमतिपत्र प्राप्त रेडियो र सयभन्दा बढी दैनिक पत्रिकाहरु छन्। मिडिया नीति ती सञ्चार गृहमा काम गर्ने पत्रकार, कर्मचारी, लगानीकर्ता, व्यवस्थापक र तिनको प्रकाशन र प्रसारणबाट लाभान्वित हुने जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो। मिडिया नीतिको चर्चा हुनेबित्तिकै यी संस्था विवादको घेरामा पर्छन्। मिडिया क्षेत्रका "ठूला" संस्थाहरु नेपाल पत्रकार महासंघ, ब्रोडकार्स्टस एसोसिएसन नेपाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक मञ्च, विभिन्न राजनीतिक दलसँग निकट सम्बन्ध राख्ने पत्रकारका संस्थाहरुको विरोधले मिडिया नीतिको बहसलाई तताएको छ। मिडिया नीतिको मस्यौदा जापानी दातृ निकाय जाइकाको सहयोगमा तयार भएर सार्वजनिक छलफलका लागि बाहिर आएको छ।




नेपालमा नीति निर्माण प्रक्रिया त्यति सुखद कहिल्यै भएन। धेरै कम नीति नियमहरु नागरिकको तहसम्म छलफल र परामर्शबाट तयार पारिएको उदाहरण छ। प्रायःजसो केही विज्ञको सानो समूहबाट नीतिको तर्जुमा हुने गरेको छ। मिडिया नीति २०६८ सम्भवतः सरोकारवालाहरुसँगको परामर्शमा तयार पारिन लागेको त्यस्तै कम नीतिमा पर्छ तर विरोधका स्वरहरु मस्यौदा कहाँ र कसरी तयार पारियो भन्ने प्रश्नमै केन्द्रित छन्। नत्र सार्वजनिक छलफलमा आएको नीतिमा विरोध गर्नुको तुक थिएन।
केही सञ्चारविज्ञको भनाइमा यो नीति कसका लागि लक्षित छ भन्ने प्रस्ट हुनु जरुरी छ। नीति मिडियाकर्मीका लागि हो कि ा व्यवस्थापकका लागि? कि सरकारी सञ्चार माध्ययमका लागि? पहिले यसमा प्रस्टता भए विषयवस्तुमा बहस गर्न सहज हुन्छ। जतातिर लक्षित भए पनि नीतिको मूल मर्म भनेको नेपाली सञ्चार माध्ययमलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ भन्ने हो। साथै नीतिले परिवर्तित राजनीतिक, सामाजिक सन्दर्भलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ। २०६२, ०६३ को आन्दोलनपछि संग्रहालयमा सीमित हुन पुगेको ...प्रजातन्त्र' शब्दको अत्यधिक प्रयोगले नीतिको मस्यौदा पढ्नेलाई अलि खट्किन्छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेभसाइटमा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा मिडिया नीतिको मस्यौदा उपलब्ध छ। पहिले अंग्रेजीमा तयार पारेर पछि नेपालीमा अनुवाद गर्दा भएका भाषिक त्रुटिहरु बेवास्ता गर्न सकिन्न। अझ कतिपय हरफ अस्पष्ट समेत छन्। नीतिले प्रसारण, छापा, चलचित्र र विज्ञापन गरी चार क्षेत्रलाई समेत छुने प्रयास गरेको छ जुन पर्याप्त छैन। देशमा करिब १५ प्रतिशत जनताको पहुँच इन्टरनेटमा छ। इन्टरनेट कति सहज छ, कति छरितो छ भन्ने बेग्लै बहसको विषय भए पनि यसको माध्ययमबाट सोसल मिडिया अर्थात् न्यु मिडियालाई मिडिया नीतिमा चटक्कै बिसर्नु न्यु मिडियाको शक्तिलाई अवमूल्यन गर्नु हो। मिडिया भन्नेबित्तिकै परम्परागत सञ्चार माध्यमलाई मात्र बुझ्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति मिडिया नीति बनाउँदा पनि भएको छ। न्यु मिडिया वा अनलाइन मिडियाको क्षेत्रलाई बिर्सेर नयाँ मिडिया नीतिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।
राष्ट्रिय समाचार समिति राज्यको एकमात्र समाचार एजेन्सी विद्यमान हुँदा स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरु पनि समाचार एजेन्सीका रुपमा विस्तारित हुन खोजिरहेका छन्। कानुनले यस्ता एजेन्सीबारे पर्याप्त बोलेको छैन। बन्न लागेको मिडिया नीति यस विषयमा मौन रहनु हुँदैन। मिडियामा विदेशी लगानी हुन हुन्छ कि हुँदैन वा भए कतिसम्म हुनुपर्छ भन्ने बहस नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा भइरहन्छन्। मिडिया नीतिको मस्यौदाले मिडियामा ४९ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीको प्रावधानको कुरा गरेको छ। केही मानिस देश विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनिसकेको अवस्थामा मिडियामा विदेशी लगानी आउँदा आपत्ति मान्न नहुने बताउँछन्। परन्तु, देश संक्रमणकालमा रहँदा र घरेलु मिडिया आफैँमा सक्षम बन्दै गएको अवस्थामा मिडिया क्षेत्रमा गहिरो अध्ययनबिना बिदेशी लगानीलाई रातो कार्पेट ओछ्याउनु राम्रो नहोला। मिडियामा लगानीको पारदर्शिता अर्काे गम्भीर प्रश्न हो। अमेरिकामा चलिरहेको 'अकुपाई वाल स्ट्रिट' अभियानमा पनि मिडियामा लगानी पारदर्शिताको सन्दर्भ उठेको छ। अभियानकर्मीहरु तेलमा लगानी गर्ने कम्पनीले मिडियामा लगानी गर्न हुँदैन भन्छन् अर्थात् कुनै एक क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको उद्यमीले मिडियामा लगानी गर्दा त्यो व्यक्ति त्यस्ता उद्यमप्रति निष्पक्ष रहन सक्दैन। नेपालमा यो विषय कतिको व्यावहारिक हुनसक्छ भन्ने प्रश्न त छँदैछ तर सञ्चार क्षेत्रलाई निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ र स्वतन्त्र बनाउन राज्य वा गैरराज्य दुवै क्षेत्रबाट हुनसक्ने प्रभावलाई कम गर्न बेलैमा उचित लगाम लगाउनु राम्रो हुन्छ। नयाँ मिडिया नीतिको मस्यौदाले यस विषयमा खास बोल्दैन। लगानी पारदर्शिताको कुरा गर्दा यी विषयमा स्पष्ट नपारिए जस्तो व्याख्या गरे पनि मिल्ने खालको प्रावधानले सञ्चार क्षेत्रको हित गर्दैन।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवाका रुपमा लाँदा गोरखापत्रजस्तो राज्य नियन्त्रित प्रकाशनलाई राज्य नियन्त्रित राख्ने कि त्यसलाई पनि राजनीतिक प्रभावमुक्त राख्ने भन्ने प्रश्नमा मिडिया नीति मौन छ। मिडिया कमिसन, प्रशिक्षण दिन तालिम दिने निकायजस्ता नयाँ निकायहरुको परिकल्पना गरिएको छ। भइरहेका निकायले पनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ निकाय थप्दा त्यसले भोलि अहिलेकै निकायले जस्तो परिणति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न। विद्यमान प्रेस काउन्सिललगायत निकायको त्यसपछि भविष्य के हुने भन्ने विषयमा पनि अहिले स्पष्ट हुन जरुरी छ।
प्रसारण क्षेत्रमा मात्र होइन प्रकाशनको क्षेत्रमा पनि अहिले केन्द्र हाबी छ। एक युवा रेडियो उद्यमीको भनाइमा स्थानीय एफएम रेडियोको बिहान र साँझको ७० प्रतिशतभन्दा बढी महत्वपूर्ण समाचारको समय केन्द्रबाट प्रसारित समाचारले ओगटेका हुन्छन्। यसैगरी ३० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यक्रमहरु केन्द्रबाट उत्पादन गरिएका हुन्छन्। त्यस्ता सामग्रीको बढोत्तरीले स्थानीय रेडियोलाई केन्द्रप्रति परनिर्भर बनाउँदै लान्छ। त्यसैगरी रेडियो नेटवर्किङको सम्बन्धमा मिडिया नीति मौन छ। स्थानीय संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिँदा र सरकारी सहुलियतलगायत सहयोगहरु निश्चित अवधिभित्र कटौती गर्नु आफैँमा बाझिने कुरा हो। बिना कुनै सहयोग ग्रामीण रेडियोहरुलाई टिक्न मुस्किल पर्छ। त्यसो गर्दा उनीहरु केन्द्रकै समाचार र कार्यक्रममा भर पर्नुपर्ने हुन्छ जुन स्थानीय जनताले स्थानीय जनताकै लागि भन्ने स्थानीय रेडियो मर्मविरुद्ध हुन्छ।
नेपालमा यसअघि सातवटा नीति तथा ऐनहरु सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। नयाँ मिडिया नीतिले यी सबै ऐन, नियमको पनि पुनरावलोकनको माग गर्नेछ।