Janak Raj Sapkota

छाया यात्रीसँगै हिँड्छ तर त्यो सहयात्री होइन। पत्रकारिता राजनीतिको छाया होइन सहयात्री हो। त्यसकारण स्वतन्त्र पत्रकारिता लोकतन्त्रको अपरिहार्य सर्त हो। बीसौँ शताब्दीका चर्चित फ्रेन्च उपन्यासकार, निबन्धकार, नाटककार तथा पत्रकार अल्बर्ट कामुले भनेका थिए, 'स्वतन्त्र प्रेस वास्तवमा खराब वा उत्तम जे पनि हुनसक्छ, तर स्वतन्त्रताबिनाको प्रेस अरू केही नभएर खराबमात्र हुन्छ।' आधुनिक लोकतान्त्रिक शासनको शैली मुख्यरूपमा जनतामाथि निर्णय लाद्नु होइन जनतालाई मनाउनु हो। यसमा भौतिकभन्दा नैतिक र वैचारिक बलको भूमिका बढी हुन्छ। वैचारिक बलको प्रभावकारी आधार नै आजको युगमा स्वतन्त्र प्रेस हो। किनभने 'सूचना नै शक्ति हो' भन्ने मान्यताको युग हो यो। अज्ञानबाट उदासीनता, नकारात्मकता र उत्तेजना बढ्छ र यस्तो भावशून्यताले अराजकतालाई बढावा दिन्छ भन्ने चेतना र विवेकले डोहोर्‍याएको संसार हो यो, जसमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

नेपाली पत्रकारिताको इतिहास करिब सबासय वर्षमात्र पुरानो छ। यस अवधिलाई एकातिर राखेर हामीले स्वतन्त्र पत्रकारिताको खास समयअवधिलाई हेर्ने हो भने २०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यसले ल्याएको स्वतन्त्र प्रेसको कानुनी हैसियतले मात्र नेपालमा पुनर्जागरणको युग सुरू भएको मानिन्छ। यो युग ल्याउन धेरै पत्रकार वा सञ्चारकर्मीले जीवन गुमाएका छन्, रगत पसिना बगाएका छन् भने तिनका परिवारजनले आँसु बगाएका छन्। त्यसैले भएको हो, स्वतन्त्र पत्रकारिताका विविध आयामको विकास। नेपालभरमा यतिबेला जम्मा १०३० विभिन्न मुद्रण सञ्चारमाध्यम (समाचारपत्र, पत्रिका इत्यादि) प्रकाशित हुनेगर्छन्। यस्तै यहाँ झन्डै दुईसय एफएम रेडियो, करिब दुईदर्जन टीभी च्यानल र करिब एकदर्जन अन्लाइन सञ्चारमाध्यम पनि सञ्चालनमा छन्। करिब एकलाख जनशक्ति सूचना बजारमा पूर्णकालीन काम गर्छ। दसौँहजार लेखकलाई सञ्चारमाध्यमले चिनाएको मात्र छैन, वृत्तिविकासको लागि योगदान पनि पुर्‍याएको छ।
विसं २०४६ सालअघिदेखि निर्भीकता र संघर्षका साथ मिसन पत्रकारिता गर्दैआएका आजका प्रख्यात पत्रकारहरू पत्रकारिता गरेकै आधारमा जेल, राजकाज मुद्दा, पत्रिकाको दर्ता खारेज, दण्डजरिवाना, मानसिक यातना भोगेर लोकतन्त्रका संवाहकका रूपमा यस अवस्थासम्म आइपुगेका हुन्। उनीहरूको खारिएको विचार र तिखारिएको कलमले मिसन पत्रकारिता सशक्त भएर २०४६ सालको पूर्ण खुलापनपश्चात आज सशक्त निजीक्षेत्रको पत्रकारिता उद्यम तथा बजार विस्तार गर्ने पृष्ठभूमि बनाएको हो। लोकतान्त्रिकरूपबाट जनतालाई 'जान्ने हक र छान्ने अवसर' मिलेको हो। लोकतन्त्र तथ्यतथ्याङ्कमा, विचार तथा चिन्तनको अकुण्ठित प्रवाहबाट ओतप्रोत भएका नागरिक समाजको कर्मशक्तिमा फल्नेफुल्ने पद्धति हो।
पत्रकारका समस्या :
विसं २०६२-६३ को जनआन्दोलन पनि पत्रकारहरूको वैचारिक समर्थन र सशरीर उपस्थितिका साथ सक्रिय सहभागितामा सफल भएको हो। सो जनआन्दोलनमा म नेपाली कांग्रेसको काठमाडौं उपत्यका संघर्ष समितिको संयोजक तथा आन्दोलनरत सातदलको संयुक्त जनआन्दोलन संयोजन समितिमा चार वर्षसम्म कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेको कारणले पनि मलाई यकिन छ, २०६२ चैत २८ गते समाचार सङ्कलनका लागि गएका पत्रकार साथीहरू, गोपाल खनाल, बलराम बानियाँ, अखिलेश त्रिपाठी, एकेन्द्र कुँवरलगायतले काठमाडौँको चुच्चेपाटीमा प्रहरीको यति चुटाइ खाए कि छःवटा लट्ठी भाँचिए। एकजना कोरियाली पत्रकार ली र्‍युखेल पनि पिटाइ खानेमा परिन्। नेपालभर यस्तो कुटपिट, धरपकड, यातना र शारीरिकमानसिक यातना पाउने पत्रकारको संख्या अनगिन्ती छ।
नेपाली पत्रकारिता आजपनि ज्यानको खतरा र पेसागत जोखिमबाट मुक्त छैन। भयको वातावरण तथा 'सेल्फ सेन्सर'को बाध्यता उनीहरूमा उस्तै छ। किनभने अक्षरशत्रुको दबदबाबाट सरकार अलग र समाज मुक्त हुनसकेन। जनआन्दोलन एवं विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि पनि माओवादीले समाचारपत्र तथा पत्रिकागृहमाथि आक्रमण गरेर प्रेस स्वतन्त्रतामा नियोजित प्रहार गरेका घटना सबैले बिर्सेका छैनन्। २०६५ सालमा माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनेको बेला पुुस ६ गते हिमाल मिडियाको कार्यालयमा माओवादीको आक्रमण भएको थियो। त्यसपछि वीरगञ्जको अङ्कुश दैनिकको कार्यालयमा आक्रमण, तोडफोड र आगजनी, लगत्तै पुस १० गते कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको विराटनगरस्थित क्षेत्रीय संस्करण कार्यालमा प्रकाशन अवरूद्ध, सोही दिन गुल्मीको रूरू एफ्एम्को कार्यालयमा आक्रमण भएका थिए। अन्नपूर्ण पोस्ट र नेपाल समाचारपत्रका कार्यालयमा पनि माओवादीको हमला र आतङ्क मच्चिएकै हो।
तत्कालीन पत्रकार पदम ठकुराठीलाई २०४३ सालमा लेखेकै विषयमा गोली ठोकेजस्तो षड्यन्त्रहरूको पुनरावृत्ति आज पनि बारम्बार हुनेगरेका छन्। फ्रिडम फोरमको तथ्यांकअनुसार गत सालको मात्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दुई सञ्चारकर्मीको हत्या, भौतिक आक्रमणबाट घाइते २६, ज्यान मार्ने धम्की १६ जनालाई, सञ्चारगृह सामग्री तोडफेाड ९, निष्कासन तथा निलम्बन २, सञ्चारकर्मी विस्थापन ४, पत्रिका नियन्त्रण तथा आगजनी ८, हातपात ३१, दुर्व्यवहार २७, धम्की २०, अवरोध १०, बन्देज वा सेन्सर ३, सञ्चार सामग्री जफत ४, पक्राउ तथा थुना ४ र लुटपाट ३ घटना भएको देखिन्छ। जम्मा १६९ वटा यस्ता घटनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने पत्रकारको संख्या २१५ देखिएको छ।
नागरिक दैनिकका विराटनगर संवाददाता खिलनाथ ढकालमाथि भएको ज्यान मार्ने षड्यन्त्र तथा सा‹ातिक हमलाका सन्दर्भमा सरकारले अपराधी पक्रिने काम नगरेर जानाजान अपराधीलाई कानुनभन्दा माथि सुरक्षित बनाउँदै अपराधीको मतियार बनेको देखियो। सरकारी ढुकुटीबाट पीडितको घाउ किन्ने काम गरेर आपराधिक हमलाहरूलाई त्रू्करतापूर्ण नाटक बनाइयो।
जब माओवादीले २०५२ सालमा सशस्त्र संघर्ष शुरू गर्‍यो, त्यसपछिका पत्रकारमाथिका निरन्तर हमला तथा आतङ्क वा डेढमहिना अगाडि खिलनाथ ढकालको ज्यान लिने षड्यन्त्र वा पछिल्ल्ाा समय सुर्खेतमा पत्रकार छविकुमारीमाथि ज्यानमार्ने धम्की आउँदासम्ममा एकतीस जना पत्रकार वा सञ्चार व्यवसायीहरूले मुख्यतः माओवादीका नाम वा कारणले ज्यान गुमाइसकेका छन्। देवकुमार आचार्य, कञ्चन प्रियदर्शी, कृष्णसेन 'इच्छुक', शम्भु पटेल, नवराज शर्मा, अम्बिका तिमल्सिना, कुमार घिमिरे, ज्ञानेन्द्र खड्का, विनोद सजना चौधरी, नगेन्द्र पोखरेल, गोपाल गिरी, पद्मराज देवकोटा, डेकेन्दराज थापा, बद्री खड्का, धनबहादुर रोका मगर, खगेन्द्र श्रेष्ठ, महेश्वर पहाडी, बीरेन्द्र साहा, पुष्करबहादुर श्रेष्ठ, आनन्दकुमार थापा, भीमबहादुर घर्ती, सुवास मैनाली, मोहन खनाल, इश्वर ढुङ्गाना, चीनबहादुर बुढा, प्रकाश ठकुरी, जगतप्रसाद पण्डित, उमा सिंह, जमिम शाह, अरूण सिंघानिया पत्रकारितामा लागेर सहीद भए। यस अवधिमा माओवादीले दसजना सञ्चारकर्मीको हत्या गर्‍यो भने 'सुरक्षा कारवाहीका क्रममा' भनी सरकारबाट १७ जना सञ्चारकर्मीले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो। अज्ञात तत्वले तीनजना सञ्चारकर्मीको ज्यान लियो भने तराईको आतङ्ककारी तत्वबाट एकजनाले ज्यान गुमाए। यस सन्दर्भमा माओवादी नेताहरू सरकारमै बसेर भन्नेगर्छन्, 'हाम्रो पार्टीले पत्रकारको सफाया गरेको कुराको आज नभए पनि सय वर्षपछि औचित्य सिद्ध हुनेछ......।'
यस्ता गतिविधिको निरन्तरताबाट मुलुकमा सूचना र विचारका शत्रुहरू सरकारलाई पनि आफ्नो वशमा राख्नसक्ने हैसियतमा भएको प्रमाणित हुन्छ। हामी सबै कानुनको अधीनमा छौँ भन्ने नभएर सरकार अपराधी भ्रष्टहरूको मर्जीमा चलिरहेको छ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ। सरकार जनताका समस्या संवाहक भएको छैन, आफैँ समस्या भइसकेको छ।

विचार र आदर्शको भौगोलिक सीमा हुँदैन। त्यसैले हामीले बाँकी दुनियाबाटै सिक्न सक्नुपर्छ। '......यसलाई छोटो-मिठो बनाएर छापिदेऊ ताकि उनीहरूले पढून्, यति स्पष्टसँग कि उनीहरूले तारिफ गरून्, सकेसम्म सचित्र कि उनीहरूले सम्भि्करहुन्, त्योभन्दा पनि माथि यस्तो होस् कि उनीहरू यसको आलोकबाट मार्गदर्शन गरून्.....' भनी पत्रकारिता सिकाउने उन्नाइसौँ शताब्दीका प्रख्यात पत्रकार जोसेफ पुलिट्जर, जसले अमेरिकी पत्रकारिताको यश र प्रतिष्ठा सदैव उँचो बनाउन पुरस्कार गुठी पनि स्थापना गरेर गए, तिनका आदर्शलाई हामी यहाँ कता खोजौँ?
सरकार अनेक आदर्शका नारा लगाउँछ, तर नाराले निष्ठा प्रमाणित गर्दैन। हिंसाको मनोवृत्ति लिएर शान्तिको नारा लगाउने अर्थात् भूतको मन्त्र जपेर देवीको पूजा गरेजस्तो चरित्र सरकारले देखाइरहेको छ। संसद्मा हालै प्रस्तुत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि प्राथमिकता, प्रतिबद्धता र स्पष्ट दिशा नभएको भ्रमको खेती गर्ने र झुटको पुलिन्दा बाँड्ने चरित्रका रूपमा देखिएको छ। शान्ति, लोकतन्त्र र बहुलवादका प्रतिबद्धताबाट पूरै विमुख भएको यस नीति र कार्यक्रमले प्रधानमन्त्रीका काँधमा बन्दुक राखेर लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि प्रहार गर्ने माओवादी अभीष्टको सेवा गरिरहेको छ, सूचनाको शक्तिमा धावा बोलेको छ। जहाँ सूचना र विचार आतङ्कित हुन्छ तर धम्की बिक्छ, सरकारका गृहमन्त्री अपराधीलाई पक्रिने कि नपक्रिने भनी अनुमति र सहमति खोज्दै प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्छन्, त्यस्तो सरकारबाट लोकतन्त्रको सुरक्षा हुने आशा गर्नु मूर्खता हो। लोकतन्त्रको धरातलमै जरा गाडेको विषवृक्षको रूप यही हो। शाब्दिक अर्थमा यसले लोकतन्त्रलाई चुँडालेर 'लोक' एकातिर र 'तन्त्र' अर्कैतिर बनाइसकेको छ।
मुलुकमा बाढी र पहिरोबाट ३४ जना नागरिकले ज्यान गुमाइसके। घरबार, खेतीपाती, चौपाया र अन्य श्रीसम्पत्तीको नेाक्सानीको कुनै हिसाब छैन। मुलुकमा आर्थिक संकट दिनानुदिन गहिरिँदै गएको छ। लगानीका क्षेत्र हतोत्साही, आतङ्कित र कुण्ठित भैरहेका छन्। सरकारका तर्फबाट आजसम्म यसबारे कुनै वक्तव्य र संवेदशनशीलता देखाइएको छैन। सरकार खाली आफ्नो हैसियत जोगाउन सरकारी ढुकुटीबाट पैसा बगाइरहेको छ। व्यापार असन्तुलन तथा निरन्तर घाटा, मुद्रास्पि्कति, महंगी, अराजकता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता अनिवार्य कर्तव्यप्रति आँखा चिम्लेर सरकार मुक दर्शक बनिरहेकोछ।
गठबन्धन सरकारको पृष्ठपोषक शक्तिका रूपमा 'शान्ति प्रक्रिया बलिदान दिने बेलाको कायरता हो' भन्नेखालको अवसादग्रस्त मानसिकता बोकेकाहरूको जमात छ। शान्ति प्रक्रिया तथा लोकतान्त्रिक संविधानलाई आवरणका रूपमा मात्र अपनाएका रणनीतिकारहरूले हतियारका रूपमा लिएका छन्। यसैले अहिले शान्ति स्थापना, विधिको शासन तथा सुरक्षाको प्रत्याभूतिको आशा गर्नु भ्रमको पराकाष्ठा भएको छ। लोकतन्त्रको एउटा भरपर्दो खम्बाका रूपमा रहेको स्वतन्त्र पत्रकारिता र सूचना प्रवाहलाई सरकारकै आडमा पीडित बनाउने काम भइरहेको छ। त्यसकारण आज लोकतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको छ। तैपनि लोकतान्त्रिक संस्कारको एउटा विशेषता बदला लिनु होइन बदल्नु हो। त्यसैले कालो बादल होइन, चाँदीको घेरा हेर्ने हो। तसर्थ नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको यस अवस्थामा स्वतन्त्र प्रेसबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता र सर्वदलीय सहमति जरूरी छ।

लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्।

Friday, 08 July 2011
http://www.nagariknews.com/opinions/98-opinion/28594-2011-07-08-08-44-22.html