संविधानकै टुंगो नलागेको अवस्थामा राष्ट्रपति चुनावको प्रस्ताव? यो कसरी सम्भव छ? तर, प्रचण्डको उर्वर चिन्तनले यस्तो प्रस्तावको रुप त लिएन? स्तम्भकारलाई त्यो हल्लाको हैसियत थाहा पाउन सकसक लाग्यो। त्यही साँझ सभापति कोइरालासँग भेटको संयोग पनि मिल्यो। कोइरालाले स्पष्ट शब्दमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफूसँग राष्ट्रपति चुनावको प्रस्ताव नराखेको बताउनुभयो। तर, त्यतिन्जेलसम्म त्यो हल्ला 'इलेक्ट्रोनिक' मिडियाको महत्त्वपूर्ण 'ब्रेकर न्युज' बनिसकेको थियो। भोलिपल्ट सर्वाधिक बिक्रीको दाबी गर्ने समाचारपत्र र अन्य पत्रपत्रिकाले राष्ट्रपति चुनावको त्यो कथित प्रस्तावलाई प्रमुख समाचार बनाए।
समाचारपत्रहरुको पहुँच देशको सम्पूर्ण जनसंख्यामा केही प्रतिशतसम्म मात्र भए पनि नेपालमा मिडियाको प्रभाव कैयौं गुना बढेको बताइन्छ। राजनीतिक शक्ति, बुद्धिजीवी र हुने-खाने वर्गको संख्या लगातार बढिरहेको देशमा मिडियाको प्रभाव बढ्नु अस्वाभाविक होइन। झिसमिसे उज्यालो नहुँदै जसको दैलोको संघारमा अखबार पुग्छ, त्यो घरको नायक धनी र प्रतिष्ठित मानिन्छ। आधुनिक जीवनका लागि मिडिया अनिवार्य तत्त्व बनिसकेको छ। सूचनाको अभावमा मानिस आफूलाई स्पन्दनहीन पाउँछ।
एक्काइसौं शताब्दीमा मिडियाको भाव र अर्थ दुवै बदलिएको छ। अब मिडियाले समाजको माग र आवश्यकताका आधारमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक एजेन्डा तय गर्छ। बीसौं शताबदीको अन्तिम दशकदेखि मिडियाले प्रत्येक समाजको वास्तविक शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न थालेको छ। सञ्चार विज्ञानको विकासले अनेक थरीका सामाजिक सञ्जालको निर्माण हुन थालेको छ। मार्सल मकलुहानले कल्पना गरेजस्तै- विश्व एउटा ठूलो गाउँमा रुपान्तरित भएको छ।
नेपाल पनि त्यो बृहत गाउँको एक अंग र एक अंश हुनु अस्वाभाविक होइन। तर, विश्वव्यापी मिडियाका केही स्थूल र स्थायी मान्यताहरुको अवलम्बन गर्नुबाहेक हाम्रो मिडियाले कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो महत्त्व खासै स्थापित गर्न सकेको छैन। हाम्रो मिडियाको कलेवर बदलिएको छ। मल्टी-मिडियाको प्रभाव र असरले यसको रुप आफैंमा रंगीन र रोचक देखिएको छ। तैपनि, केही नमिलेको जस्तो, केही हराएको जस्तो, केही लुकाएको जस्तो आभास प्रशस्तै दिन्छन्, हाम्रा सञ्चारमाध्यमहरूले। मानिसले मिडियामाथि भरोसा गर्न थालेको छैन। मिडियाले पाएसम्म खेल्छ भन्ने भान सबैलाई परेको छ। मिडियालाई रोचक बनाउने धूनमा सम्पादकहरु, गफ-गाफका कुरा छाडेर, ठोस विषय र प्रसंगहरुलाई समेत अविश्वसनीय ढंगले रोचक बनाउन कम्मर कसेर भिडेका हुन्छन्। उनीहरुले साझा मान्यता नै बनाएका छन्- पाठक, दर्शक वा श्रोता रोचक विषय नै बढी मन पराउँछन्। समाचार सामग्रीलाई रोचक बनाउन नै राष्ट्रपतिको चुनावका प्रसंगहरुले नाजायज जन्म लिन्छन्। देशका लागि अत्यन्त जटिल रहेका राजनीतिक समस्या सुल्झाउन दबाब सिर्जना गर्नुको सट्टा त्यसलाई थप उल्झाएर आफ्नो महत्त्व स्थापित गर्न खोज्दछ, मिडिया। अझ नेपाली मिडियाका सञ्चालकहरु त मिडियाको जीवनको आधार नै लोकतन्त्र हो भन्ने सार्वकालिक सत्यलाई बिर्सिएर लोकतान्त्रिक पद्धतिका विरुद्ध उदार तानाशाह जन्माउने प्रतिगामी विचारको समर्थनमा अभियान नै चलाउँछन। बडो अदभूत छ हाम्रो मिडिया साम्राज्य।
मिडिया अहिले दोस्रो जनआन्दोलन र यसका उपलब्धिहरुका लागि आफ्नै ढाडमा धाप मार्न व्यस्त छन्। पृष्ठभूमिमा जाने हो भने नेपाली मिडियाले जनआन्दोलनमा योगदान नपुर्याएका पनि होइनन्। तत्कालीन मूर्ख सत्ताले मिडियाको कार्यालयमा सोझो हस्तक्षेप गरेर मिडिया स्वाभिमानमा ठेस पुर्याएको थियो। आन्दोलनपछि दलहरुको राजनीतिक सर्वोच्चतालाई बिनासर्त स्विकारेर मिडियाले आफैं आफ्नो आत्मसम्मानसँग सम्झौता गर्यो। दलहरु लोकतन्त्रका लागि अनिवार्य संस्थामध्ये एउटा संस्था हो, एउटै मात्र संस्था होइन भन्ने तथ्य बुझ्ने चेष्टा नै गरिएन। जहाँ मिडियाको निरपेक्षता चाहिन्थ्यो, त्यहाँ मिडिया आफैं राजनीतिक दलको प्रतिनिधि बन्न तम्सियो। जसले गर्दा मिडियाले सार्वजनिक विषयमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने आफ्नो हैसियत गुमायो।
अहिलेसम्म नेपाली मिडियाको भूमिका प्रकारान्तरले सरकार र उसका उरन्ठेउला कामहरुमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष समर्थन जनाउनमा सीमित रहेको छ। छूसी विषयहरुमा सम्पादकीय अग्रलेखमार्फत विरोध जनाएर महत्त्वपूर्ण विषयहरुलाई किनारामा पार्ने यो खेल पुरानै हो। परम्परागत राजनीतिक केन्द्रीयताले नेपाली मिडियालाई निरन्तर शक्ति प्रदान गर्दै आएको छ। राजनीतिक शक्तिको विकेन्द्रीकरण मिडियाका लागि अप्ठेरो उपक्रम साबित हुन्छ। अहिलेसम्म जनवादी, धनवादी र समाजवादी सबै राजनीतिक पक्षसँग जोडिएका मिडियाले नेपालमा प्रस्तावित संघीय खाकाबारे पक्ष र विपक्षमा पनि आफ्नो विचार दिएका छैनन्। विदेशी दाताहरुको सहयोगमा केही स्वनामधन्य राजनीतिशास्त्रीहरुले उठाइदिएका प्रश्नहरुलाई प्रायोजित हिसाबले प्रस्तुत गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठानेका छन्।
संविधानसभा गठनदेखि अवसानसम्मको समयमा एउटै पनि मिडियाले जनताका आकांक्षासँग सापेक्ष हुनुपर्ने आवश्यकता देखेन। स्वेच्छाले संविधानसभामा उपस्थित दलहरुको घेराबन्दी स्वीकार गरेर मिडियाले जनतालाई एक्ल्याइदियो। दलका वा सरकारका नेताहरु गाउँ पुगे, मिडिया पनि गाउँ पुग्ने, जनताले भने पैसा तिरेर मिडिया हेर्नु, सुन्नु र पढ्नुपर्ने! बडो विडम्बनापूर्ण अवस्था देखियो। जनताले मिडियाले आफ्नो स्वतन्त्र आवरण लुकाउन यसरी मखुन्डो लगाउला भन्ने त सोचेको सम्म पनि थिएन।
अन्ततः यो बेथिति कसरी आयो? मिडिया गुणात्मकभन्दा परिमाणात्मक विकासको पछि नदगुरेको भए यो अवस्था पक्कै आउने थिएन। यो गरिब देशमा पत्रकारिता सुरुदेखि नै काम नलाग्ने अथवा जीवन धान्न नसकिने पेसाका रुपमा कहलिँदै आएको हो। यसको व्यावसायिक प्रवर्द्धनमा उत्साहित भएर लाग्ने नगन्य संख्याको निजी क्षेत्रले पेसा सम्मानित र सुरक्षित छ भन्ने भावना जगाए पनि यसको गुणात्मक विकासमा ध्यान दिएन। बुट्टा राम्रो र झिलिक्कको भएजस्तो कपडा पनि बिक्छ भन्ने लगानीकर्ताले गुणात्मक विकासमा चासो राख्ने त कुरै आएन। उसका लागि अखबारको एउटा सम्पादक र एउटा विज्ञापन व्यवस्थापकमा तात्विक अन्तर नै के छ? दुवै आ-आफ्ना विभागका 'म्यानेजर' हुन्। स्रोत व्यवस्थापनका हिसाबले विज्ञापन विभागको व्यवस्थापक सम्पादकभन्दा बढी निकट हुन्छ लगानीकर्ताको।
पछिल्लो दशकमा न्यूनतम अपवादलाई छाडेर नेपालका एकजना सञ्चारकर्मीले पनि मानिसको समग्र जीवनलाई प्रभावित गर्ने समाचार प्रक्षेपण गर्न सकेको छैन। उसको समाचारले मानिसको संवेदनालाई छुदैन। किनभने, त्यो समाचार नभएर सूचनामात्र हुन्छ। यहाँका कुनै पनि शिक्षण संस्थान र प्रतिष्ठानले पत्रकारिता पढाएकै छैनन्। उनीहरुले सूचना केलाएर टिप्न मात्र सिकाएका छन्। त्यसको प्रशोधन कसरी गर्ने? पढ्ने र पढाउने दुवैलाई त्यसमा टाउको दुखाउनुपरेको छैन। आजको पत्रकारिता त्यसैले पनि फौबन्जारले खर्पनमा बोकेर बजारमा पुर्याएको तरकारी बनेको छ। जस्तै- सञ्चारकर्मीहरु राजनीतिक दलका विभिन्न गुट र उपगुटका नेताहरुको मनोगत विचारहरुलाई समाचारको जामा पहिर्याकएर फुटपाथमा बिस्कुन लगाइदिन्छन्। सामान्य जनता ती बिस्कुनबाट पत्रपत्रिका टिपेर मनोविनोद गर्छन्। यही हाल छ, 'इलेक्टो्रनिक' मिडियाको। के देखाउँदा समाजमा के प्रभाव पर्छ, त्यसको अत्तोपत्तो छैन। मनोरन्जनका मसलाहरु राजनीतिक दर्शनमा रुपान्तरित हुन्छन् भने आर्थिक आयामहरु विज्ञापन विभागको एउटै बिन्दुमा गएर समाप्त हुन्छन्।
किन यस्तो भइरहेको छ? भन्नुपर्दैन, प्रकारान्तरले यसको दोष जनताकै टाउकोमा थोपरिने गरिन्छ। समाजशास्त्रीहरु भन्छन्, हाम्रोजस्तो अशिक्षित समाजमा यस्तै हुन्छ। पढ्ने, हेर्ने र सुन्ने मानिसहरुको विवेकको ताल्चा नखुलेसम्म मिडिया उत्तरदायी हुनै सक्दैन। सम्पादक र पत्रकारहरु भन्छन्, हाम्रो काम त छाप्ने हो। हामी जनताले जे चाहन्छन्, त्यही छाप्छौं। यी दुवै तर्क आफैंमा तर्क होइनन्, जबर्जस्ती हुन्। जनता साँच्चै अशिक्षित छ भने मिडियाको विकास हुनै नपर्ने हो। जनताको विवेकको ताल्चा नखुलेको भए मिडिया क्षेत्रमा यति विधि अध्ययन संस्थान र शिक्षण प्रतिष्ठानहरु खुल्नै नपर्ने हो। सम्पादक र पत्रकारहरुको तर्क त्यस हदसम्म सत्य छ जुन हदसम्म छाप्ने कुरा आउ"छ। तर, छापिएका जति सवै कुरा जनताले चाहेकै हुन् त? यसको निर्क्योल कसले गर्ने? जनताले राजनीतिलाई मनोरन्जन र मनोरन्जनलाई राजनीतिका रुपमा पक्कै स्वीकार गर्दैनन्। राजनीतिज्ञका मनोगत आकांक्षाहरुको उद्बोधन पक्कै पनि जनताको चाहना होइन।
यति भनिसकेपछि स्तम्भकारसँग सबैलाई सोध्ने अधिकार छ- सम्पादकका रुपमा तैँले गुणात्मक विकासका लागि के गरिस् त? कम्तीमा पनि स्तम्भकार यति भन्न सक्ने अवस्थामा छ कि ऊ अहिलेसम्म यी प्रश्नहरु उठाइरहेको छ। सम्पादक हुनेबित्तिकै सम्पूर्ण परिवर्तन ल्याउन कसैले सक्दैन। आफ्नो क्षेत्रमा देखेका र भोगेका विसंगति र विकृतितर्फ औंला उठाउनु पनि 'केही गर्नु' नै हो। अल्बर्ट क्यामुले भनेका थिए, 'आई रिबेल देयरफोर वी एक्जिस्ट' अर्थात् म विद्रोह गर्छु, त्यसैले हाम्रो अस्तित्व छ।
समाचारपत्रहरुको पहुँच देशको सम्पूर्ण जनसंख्यामा केही प्रतिशतसम्म मात्र भए पनि नेपालमा मिडियाको प्रभाव कैयौं गुना बढेको बताइन्छ। राजनीतिक शक्ति, बुद्धिजीवी र हुने-खाने वर्गको संख्या लगातार बढिरहेको देशमा मिडियाको प्रभाव बढ्नु अस्वाभाविक होइन। झिसमिसे उज्यालो नहुँदै जसको दैलोको संघारमा अखबार पुग्छ, त्यो घरको नायक धनी र प्रतिष्ठित मानिन्छ। आधुनिक जीवनका लागि मिडिया अनिवार्य तत्त्व बनिसकेको छ। सूचनाको अभावमा मानिस आफूलाई स्पन्दनहीन पाउँछ।
एक्काइसौं शताब्दीमा मिडियाको भाव र अर्थ दुवै बदलिएको छ। अब मिडियाले समाजको माग र आवश्यकताका आधारमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक एजेन्डा तय गर्छ। बीसौं शताबदीको अन्तिम दशकदेखि मिडियाले प्रत्येक समाजको वास्तविक शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न थालेको छ। सञ्चार विज्ञानको विकासले अनेक थरीका सामाजिक सञ्जालको निर्माण हुन थालेको छ। मार्सल मकलुहानले कल्पना गरेजस्तै- विश्व एउटा ठूलो गाउँमा रुपान्तरित भएको छ।
नेपाल पनि त्यो बृहत गाउँको एक अंग र एक अंश हुनु अस्वाभाविक होइन। तर, विश्वव्यापी मिडियाका केही स्थूल र स्थायी मान्यताहरुको अवलम्बन गर्नुबाहेक हाम्रो मिडियाले कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो महत्त्व खासै स्थापित गर्न सकेको छैन। हाम्रो मिडियाको कलेवर बदलिएको छ। मल्टी-मिडियाको प्रभाव र असरले यसको रुप आफैंमा रंगीन र रोचक देखिएको छ। तैपनि, केही नमिलेको जस्तो, केही हराएको जस्तो, केही लुकाएको जस्तो आभास प्रशस्तै दिन्छन्, हाम्रा सञ्चारमाध्यमहरूले। मानिसले मिडियामाथि भरोसा गर्न थालेको छैन। मिडियाले पाएसम्म खेल्छ भन्ने भान सबैलाई परेको छ। मिडियालाई रोचक बनाउने धूनमा सम्पादकहरु, गफ-गाफका कुरा छाडेर, ठोस विषय र प्रसंगहरुलाई समेत अविश्वसनीय ढंगले रोचक बनाउन कम्मर कसेर भिडेका हुन्छन्। उनीहरुले साझा मान्यता नै बनाएका छन्- पाठक, दर्शक वा श्रोता रोचक विषय नै बढी मन पराउँछन्। समाचार सामग्रीलाई रोचक बनाउन नै राष्ट्रपतिको चुनावका प्रसंगहरुले नाजायज जन्म लिन्छन्। देशका लागि अत्यन्त जटिल रहेका राजनीतिक समस्या सुल्झाउन दबाब सिर्जना गर्नुको सट्टा त्यसलाई थप उल्झाएर आफ्नो महत्त्व स्थापित गर्न खोज्दछ, मिडिया। अझ नेपाली मिडियाका सञ्चालकहरु त मिडियाको जीवनको आधार नै लोकतन्त्र हो भन्ने सार्वकालिक सत्यलाई बिर्सिएर लोकतान्त्रिक पद्धतिका विरुद्ध उदार तानाशाह जन्माउने प्रतिगामी विचारको समर्थनमा अभियान नै चलाउँछन। बडो अदभूत छ हाम्रो मिडिया साम्राज्य।
मिडिया अहिले दोस्रो जनआन्दोलन र यसका उपलब्धिहरुका लागि आफ्नै ढाडमा धाप मार्न व्यस्त छन्। पृष्ठभूमिमा जाने हो भने नेपाली मिडियाले जनआन्दोलनमा योगदान नपुर्याएका पनि होइनन्। तत्कालीन मूर्ख सत्ताले मिडियाको कार्यालयमा सोझो हस्तक्षेप गरेर मिडिया स्वाभिमानमा ठेस पुर्याएको थियो। आन्दोलनपछि दलहरुको राजनीतिक सर्वोच्चतालाई बिनासर्त स्विकारेर मिडियाले आफैं आफ्नो आत्मसम्मानसँग सम्झौता गर्यो। दलहरु लोकतन्त्रका लागि अनिवार्य संस्थामध्ये एउटा संस्था हो, एउटै मात्र संस्था होइन भन्ने तथ्य बुझ्ने चेष्टा नै गरिएन। जहाँ मिडियाको निरपेक्षता चाहिन्थ्यो, त्यहाँ मिडिया आफैं राजनीतिक दलको प्रतिनिधि बन्न तम्सियो। जसले गर्दा मिडियाले सार्वजनिक विषयमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने आफ्नो हैसियत गुमायो।
अहिलेसम्म नेपाली मिडियाको भूमिका प्रकारान्तरले सरकार र उसका उरन्ठेउला कामहरुमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष समर्थन जनाउनमा सीमित रहेको छ। छूसी विषयहरुमा सम्पादकीय अग्रलेखमार्फत विरोध जनाएर महत्त्वपूर्ण विषयहरुलाई किनारामा पार्ने यो खेल पुरानै हो। परम्परागत राजनीतिक केन्द्रीयताले नेपाली मिडियालाई निरन्तर शक्ति प्रदान गर्दै आएको छ। राजनीतिक शक्तिको विकेन्द्रीकरण मिडियाका लागि अप्ठेरो उपक्रम साबित हुन्छ। अहिलेसम्म जनवादी, धनवादी र समाजवादी सबै राजनीतिक पक्षसँग जोडिएका मिडियाले नेपालमा प्रस्तावित संघीय खाकाबारे पक्ष र विपक्षमा पनि आफ्नो विचार दिएका छैनन्। विदेशी दाताहरुको सहयोगमा केही स्वनामधन्य राजनीतिशास्त्रीहरुले उठाइदिएका प्रश्नहरुलाई प्रायोजित हिसाबले प्रस्तुत गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठानेका छन्।
संविधानसभा गठनदेखि अवसानसम्मको समयमा एउटै पनि मिडियाले जनताका आकांक्षासँग सापेक्ष हुनुपर्ने आवश्यकता देखेन। स्वेच्छाले संविधानसभामा उपस्थित दलहरुको घेराबन्दी स्वीकार गरेर मिडियाले जनतालाई एक्ल्याइदियो। दलका वा सरकारका नेताहरु गाउँ पुगे, मिडिया पनि गाउँ पुग्ने, जनताले भने पैसा तिरेर मिडिया हेर्नु, सुन्नु र पढ्नुपर्ने! बडो विडम्बनापूर्ण अवस्था देखियो। जनताले मिडियाले आफ्नो स्वतन्त्र आवरण लुकाउन यसरी मखुन्डो लगाउला भन्ने त सोचेको सम्म पनि थिएन।
अन्ततः यो बेथिति कसरी आयो? मिडिया गुणात्मकभन्दा परिमाणात्मक विकासको पछि नदगुरेको भए यो अवस्था पक्कै आउने थिएन। यो गरिब देशमा पत्रकारिता सुरुदेखि नै काम नलाग्ने अथवा जीवन धान्न नसकिने पेसाका रुपमा कहलिँदै आएको हो। यसको व्यावसायिक प्रवर्द्धनमा उत्साहित भएर लाग्ने नगन्य संख्याको निजी क्षेत्रले पेसा सम्मानित र सुरक्षित छ भन्ने भावना जगाए पनि यसको गुणात्मक विकासमा ध्यान दिएन। बुट्टा राम्रो र झिलिक्कको भएजस्तो कपडा पनि बिक्छ भन्ने लगानीकर्ताले गुणात्मक विकासमा चासो राख्ने त कुरै आएन। उसका लागि अखबारको एउटा सम्पादक र एउटा विज्ञापन व्यवस्थापकमा तात्विक अन्तर नै के छ? दुवै आ-आफ्ना विभागका 'म्यानेजर' हुन्। स्रोत व्यवस्थापनका हिसाबले विज्ञापन विभागको व्यवस्थापक सम्पादकभन्दा बढी निकट हुन्छ लगानीकर्ताको।
पछिल्लो दशकमा न्यूनतम अपवादलाई छाडेर नेपालका एकजना सञ्चारकर्मीले पनि मानिसको समग्र जीवनलाई प्रभावित गर्ने समाचार प्रक्षेपण गर्न सकेको छैन। उसको समाचारले मानिसको संवेदनालाई छुदैन। किनभने, त्यो समाचार नभएर सूचनामात्र हुन्छ। यहाँका कुनै पनि शिक्षण संस्थान र प्रतिष्ठानले पत्रकारिता पढाएकै छैनन्। उनीहरुले सूचना केलाएर टिप्न मात्र सिकाएका छन्। त्यसको प्रशोधन कसरी गर्ने? पढ्ने र पढाउने दुवैलाई त्यसमा टाउको दुखाउनुपरेको छैन। आजको पत्रकारिता त्यसैले पनि फौबन्जारले खर्पनमा बोकेर बजारमा पुर्याएको तरकारी बनेको छ। जस्तै- सञ्चारकर्मीहरु राजनीतिक दलका विभिन्न गुट र उपगुटका नेताहरुको मनोगत विचारहरुलाई समाचारको जामा पहिर्याकएर फुटपाथमा बिस्कुन लगाइदिन्छन्। सामान्य जनता ती बिस्कुनबाट पत्रपत्रिका टिपेर मनोविनोद गर्छन्। यही हाल छ, 'इलेक्टो्रनिक' मिडियाको। के देखाउँदा समाजमा के प्रभाव पर्छ, त्यसको अत्तोपत्तो छैन। मनोरन्जनका मसलाहरु राजनीतिक दर्शनमा रुपान्तरित हुन्छन् भने आर्थिक आयामहरु विज्ञापन विभागको एउटै बिन्दुमा गएर समाप्त हुन्छन्।
किन यस्तो भइरहेको छ? भन्नुपर्दैन, प्रकारान्तरले यसको दोष जनताकै टाउकोमा थोपरिने गरिन्छ। समाजशास्त्रीहरु भन्छन्, हाम्रोजस्तो अशिक्षित समाजमा यस्तै हुन्छ। पढ्ने, हेर्ने र सुन्ने मानिसहरुको विवेकको ताल्चा नखुलेसम्म मिडिया उत्तरदायी हुनै सक्दैन। सम्पादक र पत्रकारहरु भन्छन्, हाम्रो काम त छाप्ने हो। हामी जनताले जे चाहन्छन्, त्यही छाप्छौं। यी दुवै तर्क आफैंमा तर्क होइनन्, जबर्जस्ती हुन्। जनता साँच्चै अशिक्षित छ भने मिडियाको विकास हुनै नपर्ने हो। जनताको विवेकको ताल्चा नखुलेको भए मिडिया क्षेत्रमा यति विधि अध्ययन संस्थान र शिक्षण प्रतिष्ठानहरु खुल्नै नपर्ने हो। सम्पादक र पत्रकारहरुको तर्क त्यस हदसम्म सत्य छ जुन हदसम्म छाप्ने कुरा आउ"छ। तर, छापिएका जति सवै कुरा जनताले चाहेकै हुन् त? यसको निर्क्योल कसले गर्ने? जनताले राजनीतिलाई मनोरन्जन र मनोरन्जनलाई राजनीतिका रुपमा पक्कै स्वीकार गर्दैनन्। राजनीतिज्ञका मनोगत आकांक्षाहरुको उद्बोधन पक्कै पनि जनताको चाहना होइन।
यति भनिसकेपछि स्तम्भकारसँग सबैलाई सोध्ने अधिकार छ- सम्पादकका रुपमा तैँले गुणात्मक विकासका लागि के गरिस् त? कम्तीमा पनि स्तम्भकार यति भन्न सक्ने अवस्थामा छ कि ऊ अहिलेसम्म यी प्रश्नहरु उठाइरहेको छ। सम्पादक हुनेबित्तिकै सम्पूर्ण परिवर्तन ल्याउन कसैले सक्दैन। आफ्नो क्षेत्रमा देखेका र भोगेका विसंगति र विकृतितर्फ औंला उठाउनु पनि 'केही गर्नु' नै हो। अल्बर्ट क्यामुले भनेका थिए, 'आई रिबेल देयरफोर वी एक्जिस्ट' अर्थात् म विद्रोह गर्छु, त्यसैले हाम्रो अस्तित्व छ।
.jpg)
.jpg)