Janak Raj Sapkota

प्रेस र न्यायपालिकाको सम्बन्ध

नेपालमा लोकतन्त्रले जुन आरोह-अवरोह व्यहोर्नु पर्‍यो त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रेस जगतमा पनि परेको सबैलाई अवगत छ। विसं २०१७ सालपछिका ३० वर्षमा सत्तासीनले नरुचाएको विषय प्रकाशन गर्न नदिने, त्यस्तो विषय छापिएमा पत्रिकाको दर्ता नै खारेज गर्ने, प्रेस नै बन्द गर्ने र सम्पादकहरूउपर मुद्दा चलाउने कैयौँ घटना भए। यस अवधिमा न्यायपालिकाले कैयौँ पटक हस्तछेप गरी प्रकाशनउपर लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, सम्पादकहरूलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्दै प्रेस तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको विशेष स्मरणीय छ।

पञ्चायत कालमा प्रेस र प्रकाशनउपर भएका आक्रमणहरूबाट पाठ सिकेर नै २०४७ सालको संविधानमा "वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रता" मात्र नभई "विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता"को पनि संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको थियो। यसका अतिरिक्त उक्त संविधानले धारा १३ मा "छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हक"को व्यवस्था गर्दै कुनै समाचार लेख वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री प्रकाशित गर्नु पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने, त्यस्तो सामग्री मुद्रण गरेबापत छापाखाना बन्द वा जफत नगरिने र सो बापत समाचार वा पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज नगरिने प्रत्याभूति प्रदान गर्‍यो। "विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता" बहुदलीय व्यवस्थाको अपरिहार्य पूर्वआवश्यकता हो। एक दृष्टिले प्रेसको स्वतन्त्रता पनि यसैअन्तर्गत प्रत्याभूत हुनसक्थ्यो। सामान्यतः लोकतान्त्रिक संविधानहरूले "विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता" वा जनताको "सूचनाको हक"को व्यवस्था गर्छन्। हाम्रो छिमेकी भारतमा पनि त्यहाँको संविधानले "विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता"को संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत नै प्रेस स्वतन्त्रता पनि समेटिने व्याख्या गर्दै प्रेस र प्रकाशन स्वतन्त्रताको रक्षा गरेको छ। हामीकहाँ जुन हिसावले स्पष्टरूपमा छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरियो यो प्रेस जगतले भोग्नु परेको चरम दमनबाट सुरक्षा प्रदान गर्न गरिएको विशेष व्यवस्था हो भन्ने मैले बुझेको छु।

विसं २०४७ सालदेखि २०६३ सालसम्म आइपुग्दा नेपालमा विद्युतीय प्रकाशन तथा पसारण संस्थाको स्थापना भई श्रव्यदृश्य माध्यमबाट समाचार, सूचना र पाठ्य सामग्रीको प्रकाशन संस्थागत भएको छ। यस दृष्टिबाट विगत २० वर्षमा संचार क्षेत्रले नयाँ फड्को मारेको छ। तर यसै अवधिमा पनि संचार गृह र संचारकर्मीउपर दमन र ज्यादती भने रोकिएनन्। संचार संस्था र माध्यमहरूउपर भएका विभिन्न खाले दमनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रकाशन एवं प्रसारण संस्था, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, डिजिटल प्रकाशनको समेत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने प्रयास गरेको छ। यसरी विज्ञान र प्रविधिको प्रवेशसँगै संवैधानिक र कानुनीरूपले प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षणको दायरा बढाउन विगत २०/२५ वर्षमा हामी सफल भएका छौँ।

त्यसो भनेर चुनौतीका क्षेत्र समाप्त भएका छन् भन्ने होइन। दुःखसाथ भन्नुपर्छ अहिले पनि समस्त संचारक्षेत्रले निर्भीकतापूर्वक कार्य गर्न पाएको छैन। विभिन्न स्थानमा सञ्चारकर्मीउपर सांघातिक आक्रमण भएका छन्, पत्रकारहरू मारिएका छन्। प्रेस तथा प्रसारण संस्थाउपर आफ्नो पक्षमा समाचार लेखिएन भनी आक्रमण भएका छन्। यस्ता कार्यले लोकतन्त्रलाई कुनैरूपबाट पनि मद्दत गर्दैनन्। तसर्थ, सरकारले सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि उपयुक्त प्रबन्ध गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भन्ने तर संचार जगत र पत्रकारहरू असुरक्षित हुनुपर्ने यस्तै स्थिति रहिरहने हो भने लोकतन्त्र व्यवहारमा हुँदैन, नारामा सीमित हुन पुग्छ।

संचार जगत तथा न्यायपालिका दुवैले आफ्नो लागि नभई जनताका लागि काम गर्छन्; यिनले शासकको होइन शासितको सुरक्षा एवं हकहितको रक्षाको काम गर्छन्। धेरै पहिले न्यूयोर्क टाइम्सको मुद्दामा न्यायमूर्ति ह्युगो ब्ल्याकले भनेको म विशेषरूपले उद्धृत गर्न चाहन्छु। प्रेस स्वतन्त्रताको किन रक्षा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा उनले भनेका थिए- 'प्रेस शासकको नभएर शासितको रक्षाका लागि हो र सरकारको गोप्यता थाहा पाएर जनतालाई सूचित गरोस् भनेर प्रेसको रक्षा गरिने हो।स्वतन्त्र र अकुण्ठित प्रेसलेमात्र सरकारी धोखालाई प्रभावकारीरूपमा उजागर गर्नसक्छ।'

न्यायमूर्ति ब्ल्याकले अमेरिकी सन्दर्भमा जुन 'सरकारी धोका' भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन् त्यसको मनन गर्नु हाम्रो सन्दर्भमा विशेष जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ लोकतन्त्रको हावा कति जोडदाररूपले चलेको छ भने सरकार तथा सत्ताका पक्षधरले खुलेर त्यसको विरोध गर्न सक्दैनन्। वस्तुतः लोकतन्त्र विरोधी कित्तामा उभिएको देखिन कोही पनि चाहँदैन। त्यसैले संचार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सोझो विरोध यहाँ गरिँदैन। तर अनेक प्रकारका झन्झट र बाधा सिर्जना गर्ने कार्य भने बरोबर भइरहन्छन्। सम्भवतः अहिलेको चुनौती पनि यही हो। तर त्यस्तो प्रयास गर्नेहरूले बुझ्नुपर्छ, जबसम्म देशको प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको रक्षा हुँदैन, हकहरूको निर्बाध उपभोगको सुनिश्चितता हुँदैन, जबसम्म सरकार पारदर्शी र उत्तरदायी हुँदैन, जबसम्म भ्रष्टाचार रोकिँदैन संचार र न्यायपालिका आफ्नो कार्यमा निरन्तर लागि रहन्छन्। त्यसबाट उनीहरूलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपले रोक्नु प्रकारान्तरले लोकतन्त्रउपर नै प्रहार गर्नु हो। दुर्भाग्य, नेपालमा लोकतन्त्रले अझै पनि स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेको छैन। पटक पटक यो संकटमा पर्‍यो। जब लोकतन्त्र संकटमा पर्छ, नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्न जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिका मात्रै सबैको आश्रयस्थल बन्न गई यसको जिम्मेवारी पनि अरू बढेर जान्छ।

धेरै पहिले न्यूयोर्क टाइम्सको मुद्दामा न्यायमूर्ति ह्युगो ब्ल्याकले भनेको म विशेषरूपले उद्धृत गर्न चाहन्छु। प्रेस स्वतन्त्रताको किन रक्षा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा उनले भनेका थिए- 'प्रेस शासकको नभएर शासितको रक्षाका लागि हो र सरकारको गोप्यता थाहा पाएर जनतालाई सूचित गरोस् भनेर प्रेसको रक्षा गरिने हो।स्वतन्त्र र अकुण्ठित प्रेसलेमात्र सरकारी धोखालाई प्रभावकारीरूपमा उजागर गर्नसक्छ।'

पटकपटक लोकतन्त्रमा आएको संकटको प्रभाव जसरी प्रेस जगतमा पर्‍यो न्यायपालिकाउपर पनि त्यसको छायाँ नपरेको होइन। जनताको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र खोसिएको समयमा न्यायपालिकालाई पनि नियन्त्रण गर्न नखोजिएको होइन। तर जति नै प्रयास भए पनि न्यायपालिका सधैँ लोकतन्त्र, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा उभिएको छ। पञ्चायत काल वा त्यसपछिको समय वा द्वन्द्वको समयमा वा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि अदालतले जनअधिकारको पक्षमा कार्य गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्। जब एक एक गरेर राजनीतिक नेताहरूलाई बन्दी बनाइयो, जब शाही आयोग खडा गरी संविधान मिच्ने काम भयो, त्यस बखत सर्वोच्च अदालतले जनताको मौलिक हक एवं विधिको शासनका पक्षमा निर्भीकतापूर्वक उभिएर शाही आयोगलाई गैरसंवैधानिक घोषित गरी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेको थियो। आज मलाई सन्तोष लाग्छ, त्यस ऐतिहासिक कार्यमा सहभागी हुने मौका मैले पनि पाएँ। यति हुँदाहुँदै पनि अहिले संविधान निर्माणको क्रममा न्यायपालिकाले गरेको कार्यहरूलाई तिरस्कार गर्ने, यसलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेका छन्। संवैधानिक अदालतका नाउँमा न्यायपालिकालाई विभाजित गर्ने प्रयास भैरहेको छ। यो कुरा बाहिर आउनासाथ न्यायपालिकाको प्रमुखको नाताले मैले विरोध गरेको हुँ। यो गर्नु मेरो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो। यतिमात्र नभई सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको समूहले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटी सर्वोच्च अदालतको तहमा समानान्तर संस्था "संवैधानिक अदालत" खडा नगर्न आग्रह गरिसकेको छ। आज प्रेसमार्फत म पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु, संवैधानिक अदालत खडा गरेर न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने कार्य नगरियोस्, न्यायपालिकाको कुरै नसुनी अघि बढ्ने गल्ती नगरियोस्। न्यायपालिका कमजोर रहे लोकतन्त्र कुनै हालतमा पनि बलियो हुनसक्तैन।

न्यायपालिका स्वयं संवैधानिक अदालतको विपक्षमा किन उभिनु पर्‍यो भन्ने बारेमा पनि आज म केही राख्न चाहन्छु। न्यायपालिकाको आफ्नो महत्वकांक्षा भन्ने हँुदैन। संविधानले दिएको भूमिकाको सीमाभित्र यसले कार्य गर्ने हो। तर अधिकार खोसिएका जनतालाई न्याय प्रदान गर्नु यसको प्रमूख कर्तव्य हो। लोकतन्त्र, विधिको शासन र न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाको लक्ष्यबाट यो विमुख रहन सक्दैन। जब जब अनेक बहानामा लोकतन्त्र मिचिन थाल्छ, संविधानको सीमा नाघ्न थालिन्छ वा संविधान र कानुनलाई उपहास गर्दै सत्तामा टिकिरहने खेल खेल्न थालिन्छ, अदालत त्यसको विपक्षमा उभिन्छ। यो सत्य हो, पञ्चायत काल र त्यसपछि पनि पटकपटक सर्वोच्च अदालतले सत्ताधारीलाई मन नपर्ने निर्णय दिएको छ। कारण स्पष्ट छ, हामीले हेर्ने संविधान र कानुन हो, हाम्रो उत्तरदायित्व पनि संविधान, कानुन र जनताप्रति नै हो। संविधानले नदिएको भूमिका अदालतले खोजेको छैन। त्यसको प्रयोगमा यदाकदा त्रुटि भएको छ भने ती मानवीय गल्ती हुन्। त्यस्तो गल्ती सच्याउने व्यवस्था सर्वोच्च अदालतभित्र नै गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि संवैधानिक अदालतजस्तो समानान्तर संस्था खडा गर्न जरुरी छैन। त्यसैले न्यायपालिकाले हासिल गरेको उपलब्धिलाई तिरस्कार नगरौँ, उज्यालोबाट अँध्यारोतर्फको यात्रा सुरु नगरौँ, हाम्रा समस्या हाम्रै अनुभवबाट समाधान गर्नसक्छौं। त्यसका लागि अन्यत्र के कस्ता व्यवस्था छन् भनी खोज्दै हिड्नु र विचार सापटी लिनुपर्दैन भन्ने मेरो आग्रह हो।

न्यायिक संस्थाहरूले एउटा निश्चित संस्कृतिमा काम गर्छन् र आफ्नो कार्यमार्फत् संवैधानिक एवं कानुनी संस्कृतिको विकास पनि गर्छन्। विगत ६० वर्षमा हामीले एउटा संस्कृति विकास गरेका छौँ। मुलुकले संघात्मक राज्यप्रणाली अँगाल्दा पनि त्यो संस्कृतिलाई नबिगारी अघि बढ्न सकिन्छ। ससाना मुद्दालाई प्रान्तीय अदालत वा पुनरावेदन अदालतको तहमा नै अन्त्य गरी सर्वोच्च अदालतलाई नै संवैधानिक अदालतको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ। अहिले न्याय प्रशासन ऐनमा संशोधन गरी पुनरावेदन र जिल्ला अदालतलाई बलियो बनाउने प्रयास थालिसकिएको पनि छ। त्यसैले यहाँ युरोपीय संस्कृतिबाहेक अन्यत्र राम्रोसँग काम गर्न नसकेको संवैधानिक अदालतको गीत गाउनु जरुरी छैन।

मेरो अगुवाइमा न्यायपालिकालाई विकृतिविहीन बनाउन र मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चालिएको विषयमा संचार जगतले सकारात्मकरूपमा लिएको मलाई अवगत छ। मेरो कार्यकालमा विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास एवं भ्रष्टाचारविरुद्ध चालिएको प्रत्येक कदममा पूर्ण साथ दिई पुर्‍याउनु भएको सहयोगका लागि म संचार जगतलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारको कारण राज्यको कुनै पनि संयन्त्रले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको र जनतामा निराशा व्याप्त भएको अवस्था छ। त्यसैले भ्रष्टाचाररूपी शत्रुविरुद्ध लड्नु न्यायपालिकाको कर्तव्य नै हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँं। अदालतको अभियानबाट तात्कालिकरूपमा कुनै राजनीतिक पार्टीलाई नाफा वा नोक्सान होला तर लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हामी सबै यीभन्दा माथि उठ्नसक्नु पर्छ। स्वच्छ सार्वजनिक जीवन सबैको हितमा हुन्छ। कानुनभन्दा माथि कोही छैन, कानुनको दृष्टि नपुग्ने ठाउँ पनि कहीँ छैन भन्ने सत्यलाई संस्थागत गर्नु आवश्यक छ। त्यसो भएमात्र देश र जनताप्रति हामीले आफ्नो जिम्मेवारी सही किसिमले निर्वाह गरेको ठहर्न जान्छ। सर्वोच्च अदालतले अहिले जे गरेको छ, आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यको पालन गरेको मात्र हो। जुन मार्ग अहिले तय भएको छ, आउँदा दिनमा पनि अदालत सोही मार्गमा हिड्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। यही मार्गबाट नै हामी संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको संबर्द्धन गर्दै मुलुकमा व्याप्त दण्डहीनताविरुद्धमा लड्न सक्छौँ। त्यसैले पनि न्यायपालिकालाई कमजोर पार्न खोज्ने प्रयासलाई हामीले हरतरहले निरुत्साहित पार्नुपर्छ। न्यायिक स्वतन्त्रता नरहे र संचार क्षेत्रले स्वतन्त्रता र निर्भिकतापूर्वक आफ्नो कार्य गर्न नपाए लोकतन्त्रमा अहिले व्याप्त काला बादल हट्न सक्तैन। तसर्थ संचार जगतले चनाखो भै लोकतन्त्र र न्यायिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासविरुद्ध दह्रोसँग उभिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।

साभार ः नागरिक दैनिक

Sunday, 24 April 2011