-दिनेश आचार्य-
त्यही गफको सिलसिलामा हाम्रा केही पत्रकार मित्रहरुको नाम फेला पर्यो। त्यही अनौपचारिक गफलाई मैले ब्लगको रुप दिएको छु।
केही समय अघिसम्म प्रधानमन्त्रीले मात्र आफ्नो सल्लाहकार समूहभित्र एकजना सिनियर पत्रकारलाई प्रेस सल्लाहकारको रुपमा राख्ने चलन थियो। पछि अहिले आएर यो मन्त्रीको सहयोगी झुण्डको एक अनिवार्य सदस्य झैं भैसकेको छ। मानौं, पियन, भान्से, डाइभर, सुरक्षागार्ड, पीए जस्तै प्रेस सल्लाहकार पनि अनिवार्य हो। उनीहरुलाई नियुक्ति चाँही प्रेस सल्लाहकारको दिइँदो रहेछ तर कामचाँहि निजी सचिवको लगाइँदो रहेछ। मन्त्रीको भेटघाट मिलाउने, पत्रकारसित डिल गराइदिने, प्रेस विज्ञप्ति लेखिदिने, यदाकदा मन्त्रीको नाममा आर्टिकल लेखेर पत्रिकामा छपाइदिने, मन्त्रीका विषयमा छापिएका नेगेटिभ – पोजेटिभ समाचारका कटिङ्गहरु जम्मा पारेर देखाउने अनि खण्डन लेख्ने आदि। यी बाहेक अरु के के काम हुन सक्लान अनुमान गर्दै गर्रौ। अनि यसैबखत कुरा निस्कियो, सबै मन्त्रीले आआफ्नो प्रेस सल्लाहकार राख्ने हो भने मन्त्रालयपिच्छे रहने प्रवक्ताको के काम?
पछिल्लो समय पत्रकारिता पार्टीकरण हुँदै गैरहेछ। पत्रकारहरु पनि आफ्नो आर्थिक सुरक्षाका खातिर कुनै न कुनै नेताको नजिक बनेर फाइदा लिने क्रम बढ्दो छ।
रेडियो नेपालमा स्थायी जागिरे हुन्। यस्को मतलब सरकारी जागिरे हुनुको फाइदा तपाइँलाई राम्ररी थाहा छ। यही अड्डाका ३ जना पत्रकारहरु अहिले ३ वटा मन्त्रालय हाँकिरहेका छन। प्रमोद दाहाल सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलका प्रेस सल्लाहकारका रुपमा क्रियाशील छन्। उनको जिम्मेवारी त्यहीँका हाकिमहरुलाई थाहा होला। यसबाहेक बद्री फुयाँल विजय गच्छदारको प्रेस सल्लाहकार छन् भने भुषण पोखरेल महम्मद अफताब आलमको। निर्माण तथा भौतिक योजना र श्रम मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई किन प्रेस सल्लाहकार चाहिएका हुन्? उनीहरुले के काम गर्छन्, थाहा भएन। तर, यी तीनै जना रेडियो नेपालका स्थायी पत्रकार हुन् भन्नेचाहिँ थाहा छ।
प्रधानमन्त्री माधव नेपालले आफ्नै पार्टीको प्रेस विभागमा कार्यरत बुधबार साप्ताहिकका बिष्णु रिजाललाई प्रेस सल्लाहकार बनाएका छन्। उनको नियुक्तिमा पनि एमाले पत्रकारभित्र ठूलै विवाद भएको थियो भन्ने सुनिएको हो। यसअघिको सरकारमा बामदेव गौतम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा एमाले पार्टीले सूर्य थापालाई प्रेस सल्लाहकार राख्न सिफारिश गरेको थियो। थापा भरतमोहन अधिकारी अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यही सिफारिशमा सल्लाहकार बनेका थिए। तर, बामदेवले पार्टी सिफारिश मानेनन्। उनले जनआस्थाका विश्वमणि सुवेदीलाई आफ्नो प्रेस सल्लाहकार बनाए। त्यसपछि ठूलै रडाको भएको थियो। अहिले बिष्णु रिजालको पालामा पनि सूर्य थापाकै नाममा पहल थियो भन्ने सुनियो।
उता उर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले एकैचोटी ३/३ जनालाई विद्युत प्राधिकरणको तलबी प्रेस सल्लाहकार बनाइदिएका छन। तरुण साप्ताहिकका २ जना र कुनै पनि पत्रिका नभएका एकजनालाई डा. महतले प्रेस सल्लाहकार बनाएका छन्। तरुणका विन्दुकान्त घिमिरे र छक्क बहादुर (सीबी) खड्काका साथै श्याममदन केसी पनि विद्युत प्राधिकरणका प्रेस सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत छन्।
यसबाहेक अरु मन्त्रीहरु के कम? आआफ्ना नजिकका पत्रकारलाई जागिर खुवाउने मामिलामा। रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले हिमाल खबरपत्रिकाका सुवास देवकोटालाई र अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले च्यानल नेपालका गणेश बस्नेतलाई प्रेस सल्लाहकार बनाएका छन्। यसअघि मन्त्री हुँदा प्रदीप ज्ञवालीले राजेन्द्र अर्याललाई सल्लाहकार बनाएका थिए। अर्यालले धेरै पत्रिकालाई पर्यटन बोर्डको बिज्ञापन बाँडेका थिए।
त्यसो त राष्ट्रपतिले प्रेस सल्लाहकार बनाएका राजेन्द्र दाहाल पनि हिमाल एशोशिएशनमा जागिरे छन्। उनी सेभ द चिल्डेन यूएसको आर्थिक सहयोगमा प्रकाशित शिक्षक मासिकका हर्ताकर्ता हुन्। कुनै निजी कम्पनीका कर्मचारीलाई राष्ट्रपतिको सल्लाहकार मान्न मिल्छ कि मिल्दैन?
पछिल्लो समय पत्रकारिता पार्टीकरण हुँदै गैरहेछ। पत्रकारहरु पनि आफ्नो आर्थिक सुरक्षाका खातिर कुनै न कुनै नेताको नजिक बनेर फाइदा लिने क्रम बढ्दो छ। कतिपय वरिष्ठ पत्रकार हुनुको अर्थ कुनै न कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाउनु नै हो। समाचार लेख्नुपर्दैन, पार्टीको काम गरे पुग्यो। यसो हुँदा एक न एक दिन प्रेस काउन्सिल वा कुनै सरकारी अड्डामा हाकिम हुने दिन कसो नजुर्ला। लाग्छ, यो नेपाली पत्रकारिताको गन्तब्य नै पीए पत्रकारिता हो त?
यो सिर्फ कफी गफको टिपोट हो हाम्रा स्वनामधन्य बरिष्ठ पत्रकारहरुको पत्रकारिताको। यदि कोही कसैको नाम छुट हुन गएको रहेछ भने थपघट गर्ने अधिकार पाठकहरुलाई सुरक्षित छ।
(आचार्य ‘सेयर बजार‘ आर्थिक साप्ताहिकका सम्पादक हुन्)
.jpg)
.jpg)